प्रतिनिधिसभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को सत्तापक्षबाट बचाउ र प्रतिपक्षबाट आलोचना हुनेक्रम तीन दिनदेखि जारी छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल राखेर ल्याइएको बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा र सही मार्गदर्शनअनुरूप भएको टिप्पणी गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्नेछ, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मीन विश्वकर्माले अप्ठ्यारो र गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेको यस पटकको बजेटले देशको विकास र जनताको हितमा योगदान दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्ने विषयमा बजेट बोल्दैन, बजेटले आन्तरिक ऋण बढाउने पक्कापक्की भएको छ, भन्सार दर समायोजन त्रुटिपूर्ण छ।’
राजपाका राजेन्द्र महतोले ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तराई-मधेशमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भनी प्रश्न गर्दै बजेट विभेदकारी भएको धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘बजेट संघीयता विरोधी ढंगबाट आएको छ, यसले संघीयतालाई स्थायित्व दिन योगदान गर्दैन।’
समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि बढाउने पक्षमा बजेट नरहेको बताउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कम रहेको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘संघीयताको मर्मलाई पूर्ण आत्मसात् गर्न नसकेको बजेटले मातृभाषालाई उपेक्षा गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई साँघुरो बनाउने ढंग देखाएको छ, समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ। विनियोजनका हिसाबले प्रदेशलाई विश्वविद्यालयजस्तो बनाउने ढंगबाट ल्याइएको छ।’
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले धनी र गरिब वर्गबीचको खाडल झनै बढाउने ढंगबाट बजेट आएको र यो झूटको पुलिन्दाको रूपमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘मजदूर, किसान र कामदारको पक्षमा बजेट छैन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेटले ध्यान दिएको छैन।’
