न्यायपरिषदले सनम शाक्य हत्या तथा सुन तस्करीका अभियुक्तहरूको मुद्दामा अनियमितता गरेको आरोप लगाएर काजसरूवा गरेका विराटनगर उच्च अदालतका मुख्यसहित आठ न्यायाधीशबारे चार महिनासम्म निर्णय गरेको छैन।
परिषदले पछिल्लो पटक उनीहरूमाथि छानबिन गर्न न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ र मीरा खड्काको समिति बनाएको थियो।
उक्त समितिलाई काम थालेदेखि ४५ दिनमा विस्तृत छानबिन टुंगाउन भनिएको थियो। समितिलाई यस्तो निर्देशन दिइएको ७८ दिन भइसक्यो तर छानबिन अझै सकिएको छैन।
समितिको छानबिनबारे परिषदकै एक पदाधिकारीले भने, ‘खै, न्यायाधीशमाथिको छानबिन त पटरीमा अड्केको रेलजस्तो भएको छ।’
समितिले आरोपित न्यायाधीशसँग सोधपुछ गर्ने र मुद्दासँग सम्बन्धितसँग बुझ्ने काम गरिरहेको उनले बताए।
परिषद प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने समितिले ढिलो काम सुरू गरेकाले समय लागेको तर्क गरे।
‘खासमा छानबिनको कार्याविधि नै अलिक ढिलाइ हुने खालको छ। पहिले एक सदस्यीय समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदनमाथि तीन सदस्यीय समितिले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। समितिलाई पनि काम थालेदेखि ४५ दिने म्याद हो, काम सुरू गरेको ४५ दिन पुगिसकेको छैन,’ उनले भने।
समितिले छानबिन गरिरहेकै बेला आठमध्ये दुई न्यायाधीश नगेन्द्रकुमार लाभ र उमेश पौडेलले उमेर हदका कारण अवकास पाइसकेका छन्।
मुख्यन्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह, साधुराम सापकोटा, जनक पाण्डे भने परिषदमा हाजिर गरेर दिन बिताइरहेका छन्।
परिषदले समयमै निर्णय नदिँदा ती न्यायाधीश कामविहीन बनेका छन्। परिषदमा उनीहरूको काम भनेको हाजिर गर्नेमात्र हो। काजमा तानिएकाले उनीहरूले तलब सुविधा भने पाइरहेका छन्।
न्यायाधीशलाई नै थाहा छैन किन उनीहरूलाई कामविहीन बनाइएको हो।
न्यायपरिषदले माघ ४ गतेको निर्णयअनुसार, विराटनगर उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशलाई चिठी पठायो- तपाईंहरूलाई न्यायपरिषदमा काज सरूवा गरिएको छ। त्यसको केही दिनमा मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित अरू ३ न्यायाधीशलाई पनि यस्तै चिठी पठाएर परिषद तान्यो।
तर उनीहरूलाई किन परिषदमा काजमा राखिएको हो आधिकारीक जानकारी छैन।
अवकाश पाइसकेका न्यायाधीश उमेश पौड्यालले आफूलाई काज सरूवा भएको मात्रै थाहा भएको बताए।
‘हामीलाई काज सरूवा गरिएको मात्र जानकारी दिइएको छ अरू केही थाहा दिइएको छैन। मैले त अवकाश पाइसकें तर परिषदमा कामबिना हाजिर गर्न जानु जेल गएजस्तै भएको थियो,’ उनले भने।
उनीहरूकहाँ यो चिठी पुग्नुअघि नै मिडियामा खबर आइसकेका थिए– सनम हत्या तथा ३३ किलो सुनकाण्डको सुनुवाइ गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप परिषदमा तानियो।
उक्त घटनामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि धरौटी मागेका र थुनामा पठाएका अभियुक्तलाई यी न्यायाधीशहरूले धरौटी र तारेखमा छोडेको भन्दै परिषदले छानबिन अघि बढाएको हो। एउटै मुद्दाका प्रतिवादीहरूको निवेदन एकै साथ राखेर हेर्नु पर्नेमा फरक-फरक इजलासले हेरेको पनि उनीहरूमाथि आरोप छ।
प्रधानन्यायधीश बनेलगत्तै चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको सुक्ष्म निगरानी समितिले विराटनगर उच्च अदालतको निरीक्षण गरेको थियो। सुरूमा सोही समितिले सनम हत्या र ३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तको मुद्दा हेर्दा अनियमितता भएको पाइएको प्रतिवेदन परिषदलाई दिएको थियो। त्यसपछि परिषदले पेशी तोक्ने जिम्मेवारी पाएका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल सहित ती सबै अभियुक्तका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशलाई परिषद तानेको थियो।
