सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चर्को दबाब दिएका छन्।
सत्तारूढ समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले संघीयता, संविधान र कानुनविपरीत स्थानीय तहको समेत कर्मचारी नियुक्त हुने गरी लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता नलिए मुलुक गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए।
बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकका बोल्दै उनले स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि त्यसको विरोधमा देशभर आन्दोलन सुरू भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नसच्याए मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व निम्तिनेतर्फ सरकारलाई सचेत पनि गराए।
लोक सेवा आयोगले केही दिन अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरी विज्ञापन खुला गरेको थियो। सो विज्ञापन संविधान र कानुनविपरीत आएको सांसद यादवको दाबी छ।
उनले स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार लोक सेवा आयोगले कटौती गर्न नपाउने स्पष्ट पारे।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले मुलुकमा थप आर्थिक बोझ हुने गरी लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुला गरेकोमा आपत्ति जनाइन्।
उनले कर्मचारी कटौती गर्ने र उनीहरूको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।
गरिब जनताले तिरेको ट्याक्सबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा, सुविधा थप गर्ने काम गर्नु अपराध सरह भएकाले कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा बढाउने काम सरकारले गर्न नहुने सांसद भुसालको भनाइ छ।
सांसदहरूले कर्मचारीहरूको अभाव भए तत्कालका लागि करारमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।