संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका छन्।
बुधबार बिहान भएको छलफलमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंग्याउने लक्ष्यसहित २०७१ माघ २६ गते गठन भएका आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै आएको थियो।
आयोगहरूमा परेका मुद्दाको किनारा नलाग्दै गत चैत मसान्तमा पदाधिकारी पदमुक्त भए। त्यसपछि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय समिति बनेको थियो।
सो समितिले पदपुर्तिका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो।
समितिमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि ५२ जनाको निवेदन परेको छ। निवदेन परेका नामहरूबारे अन्तिम टुंगो लगाउन यही जेठ २७ गते सिफारिस समितिको बैठक बस्दैछ।
त्यसैको तयारीस्वरूप आज शीर्ष नेतासहित संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दख्खल राख्ने दोस्रो तहका नेताहरू जुटेका हुन्।
बैठकमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका नेताहरु मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाबीच छलफल भएको हो।
‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउनुपर्यो भन्नेबारे नेताहरुबीच छलफल भयो,’ उनले भने, ‘समसामयिक राजनीतिबारे पनि छलफल भयो।’
सर्वोच्च अदालतको २०७१ साल फागुनको परमादेशअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएता पनि दलहरुले ऐन संसोधनका लागि पहल भने गरेका छैनन।
परमादेशअनुसार सर्वोच्चमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमै टुंग्याउनु पर्नेछ भने बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, यातना, हत्या, बेपत्तालगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा माफी दिन मिल्दैन। तर पूर्वमाओवादीका नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले नै टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार र बेपत्ता छानविन आयोगमा ३ हजार एक सय द्वन्द्वकालीन समयका उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।
