यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यका अगुवाहरूले आफ्नो पहिचान सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
संविधानले नै आफूहरूलाई विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले संशोधनको माग गरेका हुन्।
निल हिरा समाजले शुक्रबार जनकपुरमा गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा संविधानबाटै विभेदमा परेका कारण समाजले पनि आफूहरूलाई स्वीकार गर्न नसकेको तेस्रो लिंगीहरूले तर्क गरे।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि पैरवी गर्दै आएकी जुनु चौधरीले राज्यको विभेदकारी संविधानकै कारण आफूहरूले अहिलेसम्म पहिचानसहितको नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरिन्।
आफू टान्सजेण्डर भए पनि अहिलेसम्म पुरूष लेखिएको नागरिकता बोक्नु परेको उनको दु:खेसो छ।
संविधानको धारा १२ले पहिचानसहितको नागरिकता दिने उल्लेख गरे पनि झन्झटिलो प्रकृयाका कारण नागरिकता लिन कठिनाइ रहेको उनले बताइन्।
‘महिला वा पुरूषलाई नागरिकता बनाउन मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिँदैन भने हामीलाई नागरिकता बनाउन मेडिकल सर्टिफिकेट किन चाहियो,’ उनले प्रश्न गरिन्।
तेस्रो लिंगीहरुले राज्यको हरेक क्षेत्रमा आफूहरुको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
निल हिरा समाज धनुषाका प्रमुख सत्य नारायण साहले विपरित लिंगीहरुलाई मात्रै स्वीकार गर्ने समाजले अहिलेसम्म आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु दु:खद रहेको बताए।
निल हिरा समाजका अनुसार धनुषा जिल्लामा ३ हजारभन्दा बढी तेस्रो लिंगी छन्।
