पूर्वमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई एक लाख रूपैयाँ तलब दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले कर्णालीमा कर्मचारी नबस्ने भएकाले उनीहरूको तलब बढाउनु पर्ने देखिएको बताएका हुन्।
‘म कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा गएर आएँ। त्यहाँ कर्मचारी बस्दैनन्, उनीहरूलाई टिकाउन कर्मचारीलाई एक लाख र प्रमुख सचिवलाई तीन लाख तलब दिऔं,’ शर्माले भने।
उनले कर्णालीको राजश्व पाँच करोड पनि नरहेकाले उसले आफ्नै श्रोतमा धेरै कर्मचारी राख्न नसक्ने बताए।
'सबै पैसा यहि केन्द्रले दिएको १५/१७ अर्ब हो। हरेक मन्त्रालयका अफिस अनि अरु ८४ वटा अफिसमा दश दश कर्मचारी भर्ना गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ', समिति बैठकमा शर्माले भने, 'आजको सन्दर्भमा टेक्नोलोजीको विकास भएको छ। थोरै कर्मचारीले काम गर्न सकिन्छ नि। सामान्य मान्छेलाई कर्णालीमा काम गर्नेलाई एक लाख दिनुपर्छ भन्ने माग छ मेरो। त्यहाँको प्रमुख सचिवलाई ३ लाख दिनुपर्छ भनेर आएको छु म। नत्र बस्दैन। दुई महिना बसेर फर्किन्छ। अनि के काम गर्नु। बरु कर्मचारी संख्या थोरै गरेर बढी दिनुपर्यो। त्यसो भयो भने बस्छ र काम गर्छ।’
उनले कर्मचारी अभावले काम नहुने गरेको बताए।
'जति भर्ना गरेर के हुन्छ र यहाँ', शर्माले भने, 'स्थायी नियुक्ती बुझेको भोलीपल्ट कर्मचारी जाँदैन। गएछ भनेपनि सुर्खेतमा बस्ला। त्यसैले हामीले सम्बन्धित पालिकामा छन् योग्य भने त्यहाँबाट होओउन्।’
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहले माग गरे अनुसारको कर्मचारी भर्तीका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि समावेशिताको नभएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। लोकेसवा आयोगले केन्द्रबाट भर्ती गर्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा नबस्ने समस्या रहेको शर्माले बताए।
उनले कर्मचारी भर्ती गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा योग्य व्यक्ति भए त्यहिँको व्यक्तिले मौका पाउनुपर्ने बताए। साथै समावेशिता कायम गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले ओएनएम सर्वे गरेर कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने बताए।
उनले धेरै कर्मचारी भर्ती गर्न स्थानीय तहको राजश्वले नधान्ने बताए।
