संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार बढी कर्मचारी माग्दै गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको समिति बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफलपछि एकमतले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले संविधानको धारा २९३ अनुसार आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
उक्त धारामा संसदीय समितिले संवैधानिक अंगहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले लोक सेवाको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरित भएको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संविधान भएको समावेशिताको मर्मविपरित विज्ञापन भएको बताए।
‘संविधानको रक्षा हामीले नगरे कसले गर्ने हो, हाम्रै कामबाट समावेशिता हराउने अवस्था आयो भने हामीले जनतालाई के जवाफ दिने,’ सांसद शर्माले सोधे,‘यस्तो असमावेशी विज्ञापन हुन लाग्दा मन्त्रालयले लोक सेवालाई किन केही भनेन?’
नेकपाकै सांसद पम्फा भुषालले एक जनामात्र कर्मचारी राख्दा पनि सबै कुरा ख्याल गर्नुपर्नेमा हजारौं कर्मचारी असमावेशी रूपमा भर्ना गर्न नहुने बताइन्।
अर्को सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टीका सांसद रामसाय प्रसाद यादवले आयोगको विज्ञापन संघीयताको मर्मविपरित भएको बताए।
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन बनिनसकेकाले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न विज्ञापन गरिएको बताए।
‘संविधान आफैं हिँड्दैन। त्यसका लागि ऐन कानुन चाहिन्छन्। ती ऐनकानुन नबनेको तर स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएकाले ग्याप पूरा गर्न विज्ञापन गरिएको हो। जुन जायज छ,’ मन्त्री पण्डितले भने।
यसअघि प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवाको विज्ञापन फिर्ता नभए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका थिए।
