गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा माइतीघर मण्डलामा जेठ २६ गते प्रहरी हस्तक्षेपको बारेमा सदनलाई जानकारी दिने क्रममा राज्य नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका हुन्।
उनले गुठी विधेयकका प्रावधानमा असहमति राख्दै जेठ २६ गते माइतीघर मण्डलामा केही संस्था, समिति,सम्पदा बचाउ अभियान लगायतको प्रदर्शनको क्रममा प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध गरेकाले प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको बताए।
प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधन आवागमनमा अवरोध नगर्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरी प्रदर्शनकारीले यातायात अवरोध गर्ने काम जारी राखेकाले पानीको फोहोराको अतिरिक्त प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको दाबी मन्त्री थापाले गरे।
प्रदर्शनकारीको तर्फबाट पनि बल प्रयोग भएको र प्रहरीलाई ढुंगा प्रहार गर्ने काम गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ तर प्रहरीलाई सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगा हान्ने, इँटा हान्ने र उनीहरूको मुखलाई क्षतविक्षत गर्ने अधिकारलाई हामी लोकतान्त्रिक अधिकार त भन्दैनौं।’
सरकारले नागरिकको अधिकारलाई बरबर दमन गर्यो, कुण्ठित गर्यो भन्ने भनाइ गलत भएको भन्दै उनले शान्ति सुरक्षा कायम गरी सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्नका लागि राज्यले आफ्नो दायित्व बहन गरेको सदनलाई जानकारी गराएका हुन्।
उनले घटनाको सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिने र घटनाबारे छानबिन गर्ने बताए।
मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेर केही सांसदहरूले प्रतिप्रश्न गरेका थिए। सांसद बालकृष्ण खाँणले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
सांसद प्रेम सुवालले टिपर आतंक यथावत् रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। पुष्पा भुसालले गृहमन्त्री थापाले नेवा: आन्दोलनलाई अरु संघ संस्थासँग जोडेर यो आन्दोलन भइरहेको भनेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै घटनाप्रति सरकारले खेद प्रकट गर्नुपर्ने र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
मण्डलामा भएको प्रहरी दमनको विरोधमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै सोमबारको संसद बैठक अवरूद्ध गरेको थियो। त्यसपछि मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले त्यसबारे सदनलाई स्पष्ट पारे।
