प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नौ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले समावेशिता कायम नभएकोमा प्रश्न उठाएको छ। लोक सेवा आयोगले संविधान अनुकूल नै आफूले विज्ञापन गरेको दाबी गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले देखिएको समस्याको मुख्य कारण प्रदेश लोक सेवा आयोग नबन्नुलाई देखाएका छन्।
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण संविधान अनुकूलको समावेशिता लागू गर्न नसकिएको बताएका छन्।
सरकार भने भर्ना प्रक्रिया रोक्ने पक्षमा छैन। संसदीय समिति सोमबारको बैठकमा सहभागी पण्डितले जाँदाजाँदै भने, ‘वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अहिले लोक सेवाले अगाडि बढाएको विज्ञापन जायज हो।’
के छन् सरकारका तर्क?
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको विज्ञापनमा सरकारको भूमिका समन्वयकर्ताको मात्र हो। स्थानीय तहले कर्मचारी मागेर मन्त्रालयल समन्वय गर्यो। लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन निकाल्न सिफारिस गर्यो।
मन्त्रालयको जवाफ छ - समावेशी ऐन कानुनअनुसार गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व लोक सेवा आयोगको हो।
विज्ञापन रद्द गर्नुहुन्न भन्ने तर्कका पछाडि मन्त्रालयले कर्मचारी अभावलाई मुख्य कारण देखाएको छ।
‘संघको दरबन्दी निस्कँदा एक युनिट हुन्छ। एक युनिट हुँदा त्यहाँ आउने होलसोलमा समावेशीको प्रतिशत मेल खान्छ। प्रदेशको सात वटा निकाल्दा प्रदेश अनुसारको युनिटमा मेल खान्छ। सातै प्रदेशको फेरि एक ठाउँमा गर्ने हो भने मेल खाँदैन,’ मन्त्री पण्डितले भने,‘अहिले ७५३ फरक स्थानीय तह छन्। ७५३ लाई एउटै मानेर हेर्दा (समावेशिता) मेल खाएन। किनभने ७५३ युटिनलाई एउटै मान्ने कानुनी आधार छैन।’
प्रदेशले मागेको खण्डमा प्रदेश एक युनिट हुनेछ। संघीय निस्कँदा संघ एउटा युनिट हुनेछ। अहिले निस्केको विज्ञापनमा आगामी विज्ञापनमार्फत् समावेशिता बढ्छ। आगामी विज्ञापनबाट थपिने भएकाले समावेशिताको प्रतिशत बढेर जान्छ।
उनले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन कर्मचारी अभावको केन्द्रीय विषयमा आधारित रहेको बताएका छन्।
'दैनिक जसो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तह र साँचो बुझाउन आएका छन्। प्रदेशका मन्त्रीहरू कर्मचारी नदिने हो भने राजीनामा दिने आक्रोशपूर्ण तरिकाले मन्त्रालय आइपुग्नु हुन्छ', पण्डित भन्छन्, 'विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई अगाडि बढाउनका निम्ति नयाँ कर्मचारीको आवश्यकता रहेको कुरा सर्वविदितै छ।’
पण्डित कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्दा नाता सम्बन्धमा आधारित भएर भर्ति गरेकाले लोक सेवामार्फत् विज्ञापन गरिएको तर्क अगाडि सार्छन्।
'करारमा भर्ना गरिएका व्यक्ति र प्रक्रियाबारे लिखित कारबाहीको निम्ति पत्रहरू आएका छन्। नातागोता बाहेक भर्ति नगरिएको स्थिति छ', पण्डित भन्छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय दाता निकायको समेत चासो मानवीय व्यवस्थापनको देखिन थालेको छ।’
लोक सेवा आयोगमार्फत् विज्ञापन गर्दा एउटा स्ट्याण्डर्ड कायम हुने भएकाले रोजिएको पण्डितको भनाइ छ।
'विश्वसनीय संस्था लोक सेवा आयोग भएकाले मन्त्रालयले सिधै करारमा भर्ना गर वा हामीले भर्ना गरिदिन्छौं अथवा फलाना ठाउँबाट भर्ना गर्दा हुन्छ भन्नु भन्दा मागलाई लोक सेवा पठाएर आयोगले संविधान ऐन र लोक सेवा आयोगको मूल्य र मान्यता अनुसार निर्णय गरी विज्ञापन गरिएको अवस्था छ।’
उनी कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेश लोक सेवा आयोग नबन्दासम्म केन्द्रबाट भर्ना गर्न सक्ने कानुनी आधारमा टेकेर संघीय लोक सेवाबाट विज्ञापन खोलिएको बताउँछन्।
'कुनै पनि प्रदेशको अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजेको छैनौं। गर्दैनौं। तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नबन्दासम्म संघीय लोक सेवाबाटै गर्नुपर्छ। संविधान र कानुन मिचेर र लिखितमा भएको कुरालाई संविधानको भावना खेलवाड गरिएको भन्ने होइन।'
उनी समावेशिताको प्रतिशतको हिसाब लोक सेवाले गर्ने बताउँछन्।
'लोक सेवा आयोगले नै समावेशिताको प्रतिशत निर्धारण गर्ने हो। मन्त्रालयले गर्ने होइन। मन्त्रालय त मिडिएटर मात्र हो। माग्ने स्थानीय तह विज्ञापन गर्ने लोक सेवा आयोग।’
यो पनि :
विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने समितिको निर्देशनविरूद्ध सडक आन्दोलन
उनी संघीय निजामती ऐन छिटो बने समावेशिता गर्न सहज हुने बताउँछन्।
'कर्णाली प्रदेशले हामीलाई हाम्रो निम्ति संघीय लोक सेवामार्फत् कर्मचारी भर्ना गरिदिन त्यहाँको क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाएको छ', पण्डित भन्छन्, 'प्रदेशका लागि विज्ञापन खुलाउन बाँकी छ। स्थानीय तहबाट छुट भएकाले निकालिदिनुपर्यो भनेका छन्।’
स्थायी दरबन्दी खाली रहेको ठाउँमा करारमा राख्न उचित नहुने भएकाले विज्ञापनको बाटो रोजिएको पण्डितको तर्क छ।
'प्रदेश लोक सेवा बनिनसकेको स्थिति र संघीय लोक सेवा आयोगले नै मागको आधारमा विज्ञापन गरी छनोट गरिदिनुपर्ने व्यवस्था भएको कारणले लोक सेवा आयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गरेको हो', पण्डित भन्छन्, 'लोक सेवा आयोग आफैं समावेशी छ। लोक सेवा आयोगलाई अरुले निर्णय गरेर त्यो अनुसार जस्ताको तस्तै गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छैन। संवैधानिक लोक सेवा आयोग हो। त्यसकारणले स्थानीय तहहरूबाट जुन माग आयो जहाँ/जहाँको जस्ताको तस्तै लोक सेवा आयोगमा हामीले पठाएका हौं। प्रदेश लोक सेवा आयोग बनेको भए त्यो प्रदेश लोक सेवा आयोगमा सिधै उहाँहरूले माग गर्न पाउनु हुन्थ्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरोकार हुने थिएन।’
लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी बनाउन जर्नादनको लविङ
