संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन्।
मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए।
संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दाबी छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधिकनै सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको ? भनि समितिसँग प्रश्न पनि गरे।
लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर सो विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरे पनि समितिले सो कुराको सुनुवाइ समेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टिकरण छ।
मन्त्री पण्डितले आफू समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराए।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइनसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनोटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनीनै रहेको पनि पटक-पटक दोहोर्याए।
सरकारी तथ्यांक अनुसार सोमबार (हिजो) अपरान्हसम्म सो विज्ञापनका लागि ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेका छन्।
