संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै स्थगित गर्न दिएको निर्देशनबारे तत्काल आयोगमा छलफल नहुने भएको छ।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली बिदामा रहेको र सदस्यहरू पनि उपत्यका बाहिर रहेकोले बैठक कहिले बस्छ भन्ने यकिन छैन। आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले समितिले पठाएको पत्र प्राप्त भए पनि बैठक कहिले बस्छ यकिन नभएको बताए।
‘पत्र प्राप्त भयो, बैठक छिट्टै बस्छ,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘तय नभई कहिले बैठक बस्छ अहिले भन्न सकिन्न।’
आयोगको स्थापना दिवस असार १ मा भएकोले त्यसको आसपासमा बैठक बस्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। तर आयोगका अध्यक्ष मैनाली स्वदेश आएपछि मात्रै बैठकबारे तय हुनेछ।
‘अध्यक्षज्यू श्रीमतीको उपचारका लागि भारतमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैठक बस्न कोरम पुग्दैन। सदस्यहरू पनि उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ।’
आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा ९ हजार एक सय ६१ जना पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। सो विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध भइराखेको छ भने आयोग तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान अनुसार नै विज्ञापन आएकोले रद्द नहुने बताउँदै आएका छन्।
नौ हजारका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा ८५ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन्। अझै एक साता आवेदनका लागि समय भएकोले यो संख्या बढ्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ।
संघीय मामिलाले पाँच सय ५५ स्थानीय तहबाट आएको मागअनुसार पदपूर्तिका लागि आयोगलाई सिफारिस गरेपछि विज्ञापन खुलाइएको थियो।
स्थानीय तह एकीकृत गरेर विज्ञापन खुलाउने नीतिगत बाटो नहुँदा आयोगले समावेशी विज्ञापन बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै आएको छ।
