प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले करारमा कर्मचारी राख्ने पक्षमा पार्टी नरहेको बताएको छ।
लोक सेवा आयोगको विज्ञापन स्थगित गर्न लगाएर पार्टीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका भाइ, भतिजा, छोराछोरी, आफन्त र आसेपासे करारमा राख्न लागेको आरोप लागेका बेला कांग्रेसले करारको पक्षमा पार्टी नरहेको बताएको हो।
बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानअनुसार लोक सेवाको विज्ञापन ४५ प्रतिशत सभावेशी हुनुपर्ने बताए।
‘करारमा कर्मचारी राख्ने पक्षमा हामी छौं, करारले भविष्यमा समस्या निम्त्याउँछ,’ शर्माले भने, ‘कर्मचारी लोक सेवाबाट नै राख्नुपर्छ तर त्यसका लागि विज्ञापन समावेशी हुनुपर्यो।’
प्रवक्ता शर्माले स्थानीय तहका लागि आयोगले जेठ १५ मा गरेको विज्ञापन समावेशी नभएकोले रद्द गर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताए।
आयोगले स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति गर्न ९ हजार एक सय ६१ आवेदन मागेकोमा अहिलेसम्म करिब एक लाखले आवेदन दिइसकेका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको देखिएकोले स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ भने तत्काल कर्मचारी आवश्यक परे करारबाट लिन सकिने भनेको छ।
आयोगको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र रद्द गर्नुपर्नेमा मत बाझिएका छन्। यसैक्रममा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समावेशी नभएको विज्ञापन रद्द गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको हो।
संवैधानिक आयोगलाई विवादमा पार्ने अनि पार्टी कार्यकर्तालाई करारमा राख्न खोजेको हो? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘आवेदन दिएका साथीहरूको भावना पनि समावेशिताको सिद्धान्तलाई ख्याल गरेरै उत्तीर्ण गरौं भन्ने छ।’
विज्ञापनमा गल्ती भए पनि करारको ढोका खोल भनेर पार्टीले नभनेको पनि उनले बताए।
‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषयलाई ख्याल गरेर लोक सेवाले विज्ञापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगलाई समावेशी विज्ञापन जारी गर्न नीति, नियमको अभाव छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् सरकारले नीति संशोधन गर्नेतिर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
विज्ञापनलाई संशोधन गरेर देशैभरबाट आवेदन दिएकाहरूलाई परीक्षा दिने बाटो खुलाउनुपर्ने उनले बताए।
राज्य व्यवस्थाले करारमा कर्मचारी राख्न भनेको छ नि? भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने, ‘तत्कालका कुरा एउटा हो। पार्टीले तत्काललाई मात्रै हेर्दैन दीर्घकालीन हेर्दा लोक सेवाबाटै कर्मचारी लिनुको विकल्प छैन।’
