नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद विमला विश्वकर्माले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन त्रुटीपूर्ण रहेको बताएकी छिन्।
बिहिबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा विश्वकर्माले संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी सहभागिताको आधारमा समाज निर्माण गर्ने लेखिएको भन्दै त्यसको प्रत्याभूति आयोगको विज्ञापनमा पनि हुनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘गत जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले ९ हजार १ सय ६१ जना कर्मचारीको लागि विज्ञापन खोल्यो। तर संविधानको व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गरेन। के नेपालमा लोक सेवा आयोग संसदभन्दा ठूलो हो ? के लोकसेवा आयोग सञ्चालन गर्ने ऐन, निर्देशिकाहरू संविधानभन्दा ठूलो हो?’ उनले प्रश्न गरिन्।
सांसद विश्वकर्माले थपिन् , ‘ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता, दलित, थारु, मधेसी समुदाय आन्दोलित छन्। तर पनि विज्ञापन सच्याएर अर्को विज्ञापन खोल्ने तरखर देखिँदैन।’
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि आयोगको विज्ञापनले संविधानको समावेशिताको मर्मलाई नसमेटेको जिकिर गर्दै विज्ञापन खारेज गर्न लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन अहिले आयोगको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
समितिको निर्णयबारे लोक सेवा आयोगले मुख खोलेको छ। बुधबार रिपोटर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले निर्णय नगरेसम्म विज्ञापन प्रकृया नरोकिने बताए।
उनले भने, ‘समितिको निर्देशन आयोगको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। प्रकृया अनुरूप छलफल गरेर आयोगले निर्णय गर्छ।’
