राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिएपछि 'आफूहरूले कति पाउने हो?' भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
उनीहरूले आफूहरूको निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश बराबर हुने भएकाले बजेट दिने भए निर्वाचन क्षेत्रको आकार अनुरूप दिनुपर्ने तर्क गरे।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेकपाका सांसद सुमन प्याकुरेलले प्रश्न गरे,‘निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा पैसा पाउने हो भने हामीलाई ३०/३५ करोड दिनुपर्छ।’
बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ६ करोड बजेट छुट्याएका छन्।
यो बजेटमा राष्ट्रियसभा र समानुपातिक सांसदको भूमिका बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा छुट्याएको पैसा खर्च गर्ने अन्तिम निर्णय प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिइएको छ।
सरकारले खर्च गर्ने कार्यविधि सच्याएर समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई समेत समेट्ने तयारी गरिरहेको छ।
तर, राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा आफूहरूलाई नजोड्न समेत माग गरेका छन्।
'प्रतिनिधिसभाको सांसदको निर्वाचन क्षेत्र सानो छ', नेकपाका सांसद बलराम बाँस्कोटाले भने, 'प्रतिनिधिसभासँग राष्ट्रियसभाका सांसद जोड्न मिल्दैन।’
राष्ट्रियसभाका केही सांसद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको विपक्षमा छन्। केही सांसदहरू भने बजेट दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
'प्रतिनिधिसभासँग राष्ट्रियसभाका सांसदलाई जोड्न मिल्दैन', सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद बस्न मिल्दैन।’
समितिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्न अर्थमन्त्रीलाई डाक्ने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले समितिको बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबारे छलफल भएको बताए।
'केही सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन क्षेत्र ठूलो हुन्छ भन्नुभयो, बजेट दिने भए त्यस अनुसार दिनुपर्छ भन्नुभयो', बिडारीले भने, 'तर सबैको मत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा जोड्न हुन्न भन्ने छ।’
बिडारी निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सांसदलाई बजेट दिने निर्णयविरूद्ध छन्। उनले राष्ट्रियसभा बैठकमा 'छ करोड पाउने सांसद रेडियो भिरेर गाउँ जाने लाहुरे जस्तै' भएको टिप्पणी गरेका थिए।
'मैले बजेटको अनुगमन गर्ने जिम्मा राष्ट्रियसभालाई दिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छु', बिडारीले सेतोपाटीसँग भने, 'कार्यपालिकाले गरेको काम र कानुनको अनुगमन राष्ट्रियसभाको हाम्रो समितिले गर्छ। त्यसैले बजेटको पनि अनुगमनको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो।’
