राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिलाई कानुन र निर्देशिका पठाउन समेत सरकार र संवैधानिक निकायहरूले अटेर गरेको पाइएको छ।
समितिले मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूलाई कानुन, निर्देशिका, नियमावली, आदेशहरू पठाउन लिखित पत्राचार गरेको थियो। तर रक्षा मन्त्रालय बाहेकका कुनै पनि मन्त्रालयले कानुन समेत नपठाएको समिति सभापति रामनारायण बिडारी बताउँछन्।
समितिले चैत १० गते सबै मन्त्रालयलाई पत्र काटेर कानुन र नियमावली र निर्देशिकाहरू पठाउन पत्राचार गरेको थियो।
'रक्षा मन्त्रालयले पठायो। अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई पठाउन भनेर पत्र काटेको भनेर जानकारी दियो', बिडारीले भने, 'अरु मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले कुनै 'रेस्पोन्स' गरेनन्।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले समेत कुनै कागजपत्र नपठाएको समिति सचिवालयले जनाएको छ।
प्रत्यायोजित विधायन समितिले पछिल्लो समय सरकारले आफूखुसी कानुन बनाएको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
कानुनमा तोकिए बमोजिम गर्ने अथवा नियमावली निर्देशिका बनाउने भन्ने व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ।
'संसदले सबै कानुन बनाउन भ्याउँदैन', बिडारी भन्छन्, 'त्यसैले आफ्नो अधिकार सरकार र संविधान अनुसार निर्माण भएका निकायलाई प्रत्यायोजन गर्छ। यसरी कानुन बनाउँदा जनताको अधिकार कटौती नहुने गरी बनाउनुपर्छ।’
समितिले सरकारले जारी गर्ने कतिपय नियमावली र निर्देशिका कानुनमा समेत नटेकी ल्याइएको प्रति आपत्ति जनाएको छ।
'एउटा मन्त्री आए एउटा निर्देशिका बनाउने, अर्को आए अर्को बनाउने यसरी भ्रष्टाचार भएका छन्', बिडारीले भने, 'हामी यस्ता कानुनको अध्ययन गरिरहेका छौं। नियमावली र निर्देशिका कानुन अनुकूल भए नभएको हेर्छौं। यस्ता कानुन सच्याउन निर्देशन दिन्छौं। सच्चिएमात्र पनि ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुन्छ।’
समितिले भर्खरै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका ८० वटा कानुनको अध्ययन समेत गरेको छ।
'नौ वटा यस्ता निर्देशिका रहेछन् जसमा कुन कानुन अनुसार बनेको भन्ने पनि छैन', बिडारीले भने, 'दस वटा निर्देशिका कृषि मन्त्रालयले सुशासनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर बनाएको पाइयो।’
समितिले सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुन, नियमावली, निर्देशिका अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले निर्देशिकाको भरमा रकमहरु अनुदान दिएकोमा प्रश्न उठाएको छ। साथै कानुनले नचिनेका निर्देशिकाहरूले मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेको छ।