प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि आज बजेट प्रस्तुत गर्दैछ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभामा ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षमा योजना छनोट र बजेट बाँडफाँटमा समेत एकलौटी गरेको आरोप लागेका मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पोखरेलले आगामी वर्षको लागि कस्ता योजना र कति सिलिङको बजेट ल्याउँदै छन् भन्नेमा सबैको चासो छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
गतवर्ष भन्दा यसवर्ष संघीय सरकारबाट आउने तीन शिर्षकका बजेटको मात्रा आठ अर्ब १३ करोड बढी रहेको छ। सोही अंक र आन्तरिक स्रोतमा पनि करिब एक अर्ब वृद्धि हुने अपेक्षासहित बजेट ल्याइँदैछ।
गत वर्ष २८ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ७ अर्ब वृद्धि गरेको छ। प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण वित्तीय अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड एक लाख बजेट आएको छ।
त्यस्तै राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानमा सात अर्ब ७७ करोड चार लाख बजेट छ। प्रदेश सरकारले साढे ३ अर्ब हाराहारीको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फको १६ अर्बको केही रकम खर्च नभई सञ्चित हुनेछ। सो रकमसमेत गर्दा करिब ३५ अर्बको बजेट आउने देखिएको हो।
कतिपय मन्त्रीहरूले खर्च नभएको बजेटबाट पूर्ति गर्ने गरी ऋणात्मक बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै आए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल भने घाटाको बजेट नल्याउने पक्षमा छन्। बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेछ। घाटाको बजेट ल्याएमा भने बजेटको अंक बढ्नेछ।
समृद्ध प्रदेशको लागि कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइए पनि बजेटको ठूलो हिस्सा भने भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ। पर्यटन, कृषि जुनसुकै क्षेत्रको विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता रहेकोले पूर्वाधार विकासमा धेरै बजेट आउने स्वभाविक रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
कृषितर्फ गत वर्षका अधिकांश कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि अनुदान कार्यक्रमलाई भने घटाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। किसानभन्दा गैरकिसानले मिलेमतोमा अनुदानका कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने भएपछि त्यस्ता कार्यक्रम कटौती गरिएको बुझिएको छ।
संघीय सरकारको बजेटमा आलोचित बनेको संसद विकास कोषको बजेट प्रदेश ५ सरकारले भने समावेश गरेको छैन। कतिपय सांसदहरुले संसद विकास कोषको बजेट नहुँदा प्रदेशसभा सदस्य कमजोर हुने भन्दै कोषको माग गर्दै आए पनि नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गराएर नै त्यसलाई रोकिएको छ।
संसद विकास कोषमार्फत बजेट नराख्न पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलकै दवाव रहेको सांसदहरु बताउँछन्। तर हरेक सांसदहरुलाई ६० लाख बराबरका योजना छनोट गर्न पाउने गरी बजेट ल्याईदै छ।
सरकारले पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरीसम्मको सडकलाई प्रादेशिकको रूपमा बजेट छुट्याएको छ भने मर्चवार–बेथरी सडकलाई पनि प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेको छ।
यस्तै चालु वर्षको बजेटमा पनि १० करोड बजेट छुट्याएको बुटवल–तानसेन सडकको वैकल्पिक मार्गका झुम्सा चरङगे सडकको लागि पनि बजेट थप हुँदैछ भने दाङको दामोदर मार्गका लागि १० करोड बजेट छुट्याइँदैछ।
सरकारले सडक विस्तारका योजनासँगै सिँचाइ र खानेपानीसमेत १० वटा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा राखेको छ। स्रोतका अनुसार पर्यटकीय स्थलहरू जोड्ने सडकलाई पनि १० करोडसम्मको बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेशकै सुन्दर इको पार्क निर्माणका लागि १० करोड हाराहारीको बजेट छुट्याउँदैछ।
डेढ वर्षसम्म स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न नसकेको सरकारले स्थायी राजधानीका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारीका लागि भने बजेट विनियोजन गर्दैछ। राजधानी र नामाकरण सिफारिसका लागि गठित प्रदेशसभाको विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ। समितिको माग अनुरुप अझै ६ महिनाको लागि म्याद थप गरिएको छ।
