नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले औद्योगिक वातावरण निर्माणभन्दा कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट विनियोजन भएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च घटाइ एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले एक महिनामा मकै गोड्ने, झार उखेल्ने र गाई समाउने कामका लागि २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै उनले बजेटको दुरुपयोग रोक्न माग गरे।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने ठूला मन्त्रालयहरूमध्येको एक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि रहेको भन्दै उनले औचित्यहीन खर्च घटाउन माग गरे।
उनले भने, ‘कामदारलाई हेलमेट दिएकोछ। ज्याकेट लगाइदिएकोछ। बुट लगाइदिएकोछ यो गर्मीमा पनि। हातमा काम गर्ने औजार चाहिँ बेल्चा दिएछ। काम के लगाएछ भन्दा मकै गोड्न। यो हेरिसकेपछि प्रतिपक्षीलाई मात्रै कुरी कुरी लागेन होला।’
मकै गोड्ने, नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सडकको गाई धपाउने, स्कुलका आँगन बढार्नेलगायत काम गराएर बजेटको दुरूपयोग भएकोमा आम नेपाली जनताले सरकारलाई कुरीकुरी गरिरहेको दाबी उनले गरे।
उनले भने, ‘म प्रतिपक्षी भएर होइन, आम नेपाली जनताले कुरीकुरी गरिरहेका छन् सरकारलाई।’
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक नभइ पर्व र उत्साहको रूपमा मनाइएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘बेल्चाले मकै बारी फाड्ने काम। त्यो गोड्ने होइन। बेल्चाले मकै गोडेको मलाई थाहा छैन। बरु हलोले जोत्नेसम्म देखेको छु। बेल्चाले मकै गोड्दा भएको बाली पनि नष्ट गर्ने काम भएको छ।’
प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ लाख वेरोजगारहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने भनेको छ।
औद्योगिक लगानीको वातावरणको सृजना नभएको, खर्च बाँड्ने र रमाउने काम भएको,पर्यटनको नाममा नेता र कार्यकर्ता पिकनिक जाने काम भएको भन्दै उनले खर्च कटौती गर्न माग गरे।
उनले आगामी वर्षका लागि मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमा निर्यातमा अनुदान दिनुपर्नेमा शिर्षक नै उल्लेख नभएको तथा खाद्यवस्तुको ढुवानीमा भ्याट लागेकाले खाद्यान्नको मूल्य बढेको बताए।
चालू खर्च अत्यन्तै बढी र औद्योगिक वातावरण सृजनाका लागि बजेट नछुट्याइएको तथा गैरवित्तीय क्षेत्रलाई अनुदान दिनेलगायत कामले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने तर्क उनले गरे।
