प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठी विधेयकमा देखिएका समस्याबारे मन्त्रिपरिषदमा गम्भीर छलफल गर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिसँग उनकै सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्।
उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले तपाईंहरू सबैको कुरा सुनें, यो विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर न्यायोचित निर्णयमा पुग्छु।’
दिउँसो ३ बजेदेखि करिब तीन घण्टा भएको छलफलमा उपत्यकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयक संस्कृति, कला र परम्पराको बर्खिलापमा भएको भन्दै सो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।
नेकपाका ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद कृष्णलाल महर्जनका अनुसार विधेयक फिर्ता नलिएसम्म काठमाडौंमा जारी आन्दोलन झन् ब्यापक हुने भएकाले आज राति या भोलि बिहानसम्ममा विधेयक फिर्ताको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो।
छलफलमा भक्तपुर २ का सांसद महेश बस्नेतको धारणा भने अरु जनप्रतिनिधिको भन्दा फरक ढंगले आएको स्रोतले बतायो।
सांसद बस्नेतले बेला घर्किसकेपछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको टिप्पणी गरेका थिए।
उनले अब विधेयक फिर्ता लिनेभन्दा पनि संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा ललितपुर जिल्लाका तर्फबाट सांसद पम्फा भुषाल, काठमाडौंबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठ, भक्तपुरबाट महेश बस्नेतले आआफ्ना धारणा राखेका थिए।
बैठकमा बोल्ने काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि विधेयक फिर्ता नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। तर बैठकमा उपस्थित शीर्ष नेताहरूमा प्रधानमन्त्री बाहेक अरुले भने आफ्नो धारणा नराखेको महर्जनले बताए।
बैठकमा सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल पनि सहभागी थिए।
काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि ब्यवस्था मन्त्री अर्यालसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। अर्यालले विधेयकको व्यवस्था र गुठियारहरूले आपत्ति जनाएका दफाहरूबारे विस्तृतमा जानकारी गराएकी थिइन्।
यो पनि :
माधव नेपालसहित काठमाडौंका नेकपा सांसदको एउटै बोली : गुठी विधेयक फिर्ता लिनुस्
