लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को पनि रिट परेको छ।
यसपालि देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत १ सय २० करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले विज्ञापन रोक्न भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूको तर्फबाट मिमबहादुर योञ्जनले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्।
लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर गरिएको यो रिट तेस्रो हो।
यसअघि विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले यो लोक सेवा आयोगको विज्ञापनबारे रिट हालेका थिए।
ठाकुरले समावेशी नभएको भन्दै त्यसविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए भने घिमिरेले भने विज्ञापनको पक्षमा रिट दायर गरेका थिए।
घिमिरेले भने विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन बदर गराउन आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।
सोमबार भने देशभरका करार कर्मचारीले रिट हालेका हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थालाई मिचेर विज्ञापन गरेको जिकिर उनीहरूको रिटमा छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिएको थियो। तर लोक सेवा आयोगले अहिले ९ हजार कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा एक पटकमात्र अन्तिम मौका हुने उल्लेख छ। कानुनले दिएको अधिकार उक्त विज्ञापनले खोसेको जिकिर कर्मचारीहरूको छ।
आफूहरूमध्ये २५, १८ र १५ वर्षदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भएको र अन्य आन्तरिक प्रतिस्पर्धालगायतका सुविधाबाट बञ्चित गराएको गुनासो उनीहरूले रिटमा गरेका छन्।
‘मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व कायम रहेको अवस्थामा समेत हामी निवेदकहरूले आफ्नो जिउ ज्यानको प्रवाह नगरी राष्ट्र सेवामा क्रियाशील थियौं,’ रिटमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान जारी भए पनि हामी निवेदकहरूले निजामती सेवा, संस्थान सेवा, प्रतिष्ठान सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्राध्यापन सेवा जस्ता सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले उपयोग गरेको विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हालसम्म उपयोग गर्न नपाएकोले हामीलाई राज्यले समानताको हकबाट विमुख गराएको स्पष्ट नै छ।’
.JPG)
