राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एंव पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद उन्मुख हुँदै गएको बताएका छन्।
आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
उनले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रीकृत गर्ने, मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत आमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने र मानवअधिकार आयोगलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासलगायतले सरकारको सर्वसत्तावादको चरित्र स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति समेतलाई बाइपास गरी सेना परिचालनको अधिकार लिन खोज्नु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रशासनलगायतमा क्षमता र योग्यताभन्दा पार्टीप्रति आस्था राख्नेलाई मात्रै नियुक्त गर्ने गरिएको टिप्पणी गरे।
राप्रपाले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता नभई पूर्ण खारेजीको माग गरेको छ। संगठित र योजनावद्ध धर्म परिवर्तन भइरहेकोमा पनि विस्तारित बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे मागहरू पूरा नभए दोश्रो चरणको संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएको छ।
पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रममा उत्साहजनक रूपमा उल्लेख्य जनसहभागिता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दोस्रो चरणको संघर्षलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
राप्रपाले पार्टी एकीकरणका लागि सधैँ तयार रहेको जनाएको छ। पार्टी एकताबारे केन्द्रीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष थापाले एकताको सम्झौताको खाका पनि बुझाइसकेकाले यसबारे केन्द्रीय समितिमा बहस गर्नु आवश्यक नभएको बताए।
राप्रपाले २०७६ साललाई संगठन निर्माणको वर्षको रूपमा लिँदै २०७७ जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
