लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनबारे परेका ४ वटै रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘अन्य’ आदेश गरेको छ।
रिट निवेदकहरूले मागेको बाहेकका आदेशलाई सामान्यता ‘अन्य’ आदेश भन्ने गरिन्छ।
विज्ञापनका पक्ष र विपक्षमा परेका रिटबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको थियो।
आइतबार र बुधबार दुवैपक्षको बहस सुनेपछि इजलासले अन्य आदेश गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत १ सय २० करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले विज्ञापन रोक्न भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
त्यस्तै, अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले पनि लोक सेवाको विज्ञापन रोक्ने आदेश माग्दै रिट दिएका थिए।
राजाराम घिमिरेले भने लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो। जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा लोक सेवा आयोग कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार :
विज्ञापन विवादित बने पनि लोक सेवामा तीन लाख ८३ हजारको आवेदन
.JPG)
