संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सदस्यबीच दुईथरि धारणा आएका छन्।
केही सदस्यहरूले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सतप्रतिशत समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका आधारमा पदपूर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले मानव विकास सूचकांक, जातीय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्तर्गत संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिको विषयमा सदस्यहरूको दुईथरि धारणा आएका हुन्।
समिति सदस्य विजय सुब्बाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै पदपूर्तिको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने बताए।
उनले भने,‘समावेशी कोटामा खस आर्य क्लस्टर कै भनेर २९ दशमलव ५ प्रतिशत राखियो। यो त अहिले भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएको भन्दा पश्चगामी छ। यो ४५ मा खस आर्य बाहेकको अरु क्लस्टरलाई छुट्याइएको छ। ५५ मा खस आर्य क्लस्टरले ५० प्रतिशत त त्यत्तिकै जितिहाल्छ। त्यसैले आरक्षण गर्नुपर्नेलाई गरिएको भन्ने ४५, अनि त्यहाँ पनि खस आर्य पसेपछि अब यो गति पश्चगामी भयो।
त्यस्तै, समिति सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले उत्पीडित समुदायलाई दिइने आरक्षण भएकाले संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशिताका आधारमा ५० प्रतिशत महिला हुने गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन्।
समिति सदस्य झपट बहादुर रावलले जातीय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताको आधारमा पदपूर्तिको कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने बताए।
त्यसैगरी, समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले खस भएकै कारण आरक्षणबाट बञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे। सबै जातजाति र समुदायमा गरिब भएकाले खस भएकै कारण गरिब खसले अवसर नपाउने स्थितिको सृजना गर्न नहुने तर्क उनले गरे।
अर्का सदस्य नवराज सिलवालले भने महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलव ७ प्रतिशत भएकाले ३३ प्रतिशतमा सीमान्तकृत नगरी ५० प्रतिशत महिला आउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे।
समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले अल्पसंख्यकहरूको जातीय जनसंख्यालाई आधार मानेर आरक्षण दिने विश्वव्यापी आरक्षण मोडल भएको भन्दै समानुपातिक समावेशीलाई एक सय प्रतिशत गरेर सबै समुदायलाई दिई प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिलालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुँदा नम्बर ५ अन्तर्गत श्रेणी र तह र बुँदा ८ अन्तर्गत संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिको विषयमा लामो छलफल गरे पनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।