सर्वोच्च अदालतले नेपाल ल क्याम्पसदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगर्ने? भनेर सोधेको छ।
कानुनको स्नातक तहमा मापदण्डविपरीत भर्ना हुँदै आएकोमा एक महिनाभित्र सिट निर्धारण गर्न र प्रवेश परीक्षा समेत लिइसक्न सर्वोच्च अदालतले जेठ ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यो आदेश पालना नगरेको भन्दै सुलभ खरेल र समृत खरेलले त्रिवि, ल क्याम्पस लगायतलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
सोही निवेदनमाथि न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ‘कारबाही नगर्नू’का आधार पेश गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चले सात दिनभित्र नेपाल ल क्याम्पसले अध्ययन/अध्यापन गराउन सक्ने क्षमताका आधारमा संविधान त्रिवि ऐन र नियमावलीले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र समावेशिताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक र स्वच्छ प्रवेश परीक्षाका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी त्रिविको कार्यकारी परिषदमा सिफारिस लैजान आदेश गरेको थियो।
उक्त सिफारिसमाथि सिट निर्धारण लगायतका काम गरेर एक महिनाभित्र एलएलबि तहको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको थियो।
एक महिना गुज्रिसक्दा समेत सो सम्बन्धमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाउँदा प्रवेश परीक्षा कुरिबसेका २५ सय बढी विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र गुज्रने, पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा उल्लेख छ।
.JPG)
