कानुन व्यवसायीहरूले अनिवार्यरूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता गराउनुपर्ने कानुनको विरोध गरेका छन्।
जेठ १५ देखि लागू भएको उक्त कानुन कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गरिसकेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
सरकारले जेठ १५ गतेदेखि लागू गरेको आर्थिक विधेयकको दफा १०मा कानुनी परामर्श पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि वार्षिक २० लाख कमाइ हुने कानुन व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कानुन थियो। अहिले त्यसलाई हटाएर सबैले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बनाइएको छ।
त्यसमै आफूहरूको विरोध रहेको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए।
‘संविधानको मौलिक हकमै न्यायको हक राखिएको छ। न्यायमा पहुँच पुर्याउने राज्यको नीति छ त्यसैअनुसार कानुन व्यवसायीहरूले पनि कहिले नि:शुल्क सेवा दिएका हुन्छन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘भ्याटमा जोड्ने भनेको कानुनी परामर्श लिने व्यक्तिबाट उठाएर कानुन व्यवसायीले राज्यलाई तिर्ने भनेको हो। यसले न्याय झन् महँगो बनाउँछ।’
आफूहरू कानुन व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्नै हुन्न चाहिँ नभनेको उनले बताए। तर सबै कानुन व्यवसायीलाई अनिवार्य भ्याटमा जोड्न भने नहुने उनको तर्क छ। त्यसैले केही थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
‘यहाँ दिनमा २० वटा मुद्दा हेर्ने वकिल पनि छन् महिनामा २ वटा हेर्ने पनि छन् तिनलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न भएन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘भ्याटमा जान डराएको हैन। वार्षिक २० लाख कमाउनेले भ्याट तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाऊँ सबैलाई अनिवार्य नगरौं भन्ने हाम्रो माग हो।’
आज यही विषयमा अर्थमन्त्रीसँग बार पदाधिकारीले छलफल गर्दैछन्।
बुधबार बारले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई कानुन व्यवसायीलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने विषय हटाउने पहलका लागि चिठी लेखेको थियो।
.jpg)
