उच्च अदालत तुलसीपुरले झन्डै डेढ बिगाहा जग्गा नि:शुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने भएको छ। जग्गा प्रातिको कागजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उच्च अदालत तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ दुधेनास्थित १ बिगाहा ९ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा तुलसीपुर नगरविकास समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरलाई नि:शुल्क रूपमा प्रदान गर्न लागेको उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।
अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले अदालतको स्वामित्वमा जग्गा ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताए। त्यस्तै, उनले वाणिज्य इजलास गठन हुनु तुलसीपुरको लागि गौरवको कुरा भएको तर्क गरे।
कमजोर भौतिक पूर्वाधार
उच्च अदालत तुलसीपुरको भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेको तथा समयअनुकूल वर्षौं पहिले निर्मित संरचनाहरू पनि साँघुरो भएको अवस्थामा नगर विकासले जग्गा उपलब्ध गराए ठूलो राहत पुग्ने आशा व्यक्त गरे।
त्यस्तै, उनले उच्च अदालतमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको तथा सपोर्टिङ स्टापको पनि अभाव रहेको बताए। दक्ष जनशक्तिको अभावमा फैसला लेखन कार्य अत्यन्तै ढिलो हुने गरेको तथ्य उनले बताए।
त्यस्तै, मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले घना थारु बस्ती भएको जिल्ला दाङमा अदालतले दिने गरेका सेवाका बारेमा थारु भाषामा अनुवाद गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
१ वर्षमा ६ सय ६ मुद्दा फर्छ्यौट
उच्च अदालत तुलसीपुरले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को असार मसान्तसम्म ७५ दशमलव ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जानकारी दिएको छ।
अदालतले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै एक वर्षमा ८ सय १ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ सय ६ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको जानकारी दिएको हो।
अदालतमा १ वर्षमा ८ सय १ थान मुद्दा दर्ता भएको र त्यसमध्ये ६ सय ६ मुद्दा टुङ्गो लागेको छ। अदालतमा परेका मुद्दामध्ये १ सय ९५ थान मुद्दा भने फैसला हुन बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ।
विगत ३ वर्षयताको मुद्दा फर्छ्यौटको तुलना गर्दा यस वर्ष लक्ष्यभन्दा धेरै संख्यामा मुद्दा फर्छ्यौट भएको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताए। एक वर्ष नाघेका कुनै पनि पुराना मुद्दा बाँकी नराखेको उनले बताए। छिटो र छरितो न्यायको लागि हलपल प्रयासरत रहेको सुवेदीले बताए।
उच्च अदालतले बितेको आर्थिक वर्षमा अनुमान गरेभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको पनि जानकारी दिएको छ। प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रोल्पा जिल्ला अदालतले सबभन्दा बढी ७९ प्रतिसत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ।
त्यस्तै, बाँके जिल्ला अदालतले सबभन्दा कम झन्डै ५० प्रतिशत मुद्दा मात्रै फर्छ्यौट गरेको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले जानकारी दिए।
न्यायको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न प्रयासहरू थालेको बताउँदै मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले समुदायसँग साक्षात्कार गरेको जानकारी दिए।
विगत केही वर्षदेखि अदालतले समुदाय, विद्यालयहरूमा पुगेर अन्तरसंवाद कार्यक्रम गर्दै आएको हुँदा त्यसले कानुन बुझाउने र समुदायको समस्या बुझ्ने काम हुँदै आएको बताए।
