आर्थिक वर्ष ०७५/७६ लाई कानुन तर्जुमा, दीर्घकालीन लक्ष्यसहितका योजना तर्जुमा र प्रदेश विकासको आधार तय गर्ने वर्षका रूपमा लिएको प्रदेश ५ सरकारले गत वर्षको काम तथा प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ।
कर्मचारी समायोजनसँगै संरचनाहरू ढिलो गरी प्राप्त हुँदा, कानुनी अस्पष्टता रहँदा र संघबाट प्राप्त हुने आयोजनहरू समयमै प्राप्त नहुँदा केही आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशको लक्षित बजेट खर्चसम्बन्धी प्रगति केही कम रहे पनि अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ५ को प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारले ७४ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च गरेको बताए।
यसअघि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश सरकारले गतवर्ष ६३ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको खर्चको तथ्याङ्कमा चित्त नबुझाई त्योभन्दा ११ प्रतिशत बढी खर्च गरेको दाबीसहित आफ्नै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट थप भएको र प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारमा फिर्ता भएका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट थपघट गर्दा ६३ दशमलव ४६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको देखिए पनि संशोधित अनुमान आधारमा ७४ दशमलव ६१ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघबाट प्राप्त सशर्ततर्फका आयोजनामा थप काम गरी संघीय सरकारबाट सिधै भुक्तानी भएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकमको खर्चलाई प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले नजोड्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिन गएको दाबी गरे।
‘यो विषयलाई मिडियाहरूले पनि सही ढंगले लेखेनन् तर यथार्थमा त्यस्तो होइन, प्रदेश सरकारले गरेको खर्चमा संघबाट सिधै भुक्तानी भएको रकम पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ,त्यसो गर्दा प्रदेश सरकारले गरेको खर्च ७४ दशमलव ६१ प्रतिशत हुन आउँछ,’ मुख्यन्त्री पोखरेलले भने।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सशर्त, समपूरक, समानीकरण अनुदान राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित २८ अर्ब ८ करोड ५५ हजार रहेको थियो। त्यसमा संघीय सरकारबाट थप भएको र प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारमा फिर्ता भएका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट थपघट गर्दा कूल ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९३ हजार कायम भएकोमा १९ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ४८ हजार खर्च भएको थियो।
यसरी हेर्दा ६३ दशमलव ४६ प्रगति हासिल भएको देखिए पनि संशोधित अनुमानको आधारमा गणना गर्दा खुद कायम भएको २६ अर्ब १४ करोड ६२ लाख ३१ हजार हुँदा प्रदेश सरकारको प्रगति ७४ दशमलव ६१ प्रगति प्रतिशत रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाबी गरे।
संगठन संरचना ढिलो प्राप्त हुनु, कानुनी अस्पष्टता, संघबाट प्राप्त हुने आयोजना समयमै नआउनु र प्राप्त भएका आयोजनाका फाइल र बजेट सुनिश्चितता पनि ढिलो भएको तथा विषयगत जनशक्ति अभावले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न पनि समस्या भएको उनले बताए।
प्रदेशमा रहेको करिब ४ हजार कर्मचारी दरबन्दीमध्ये कर्मचारी समायोजनमार्फत् १ हजार २ सय ९४ जना कर्मचारी प्रदेश मातहत आई विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले चालू खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च धेरै रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाबी गरे।
आन्तरिक राजस्व संकलनतर्फ पनि विभिन्न शिर्षकमा २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ अर्ब ८० करोड अर्थात् १ सय १६ दशमलव ७८ प्रतिशत हासिल गर्न सफल भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तभित्रै विकास निर्माणका काम सक्ने गरी निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर असारे विकासको परिपाटी अन्त्य गर्ने दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश विकास परिषद्को गठन गरी दुई पटक वृहत बैठक सम्पन्न गर्नुका साथै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ३ वटा चौमासिक तथा वार्षिक समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको बताए।
गत वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको प्रदेश ५ मा चालू वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर ७ दशमलव ३७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोहोर्याए । कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय तथा क्षेत्रगत प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो।
