भारतले जम्मु कस्मिरलाई दिएको विशेष अधिकार हटाउने भएको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार बिहान राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लागू नगर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
उक्त धाराले जम्मु कस्मिर राज्यलाई भारतीय संविधानबाट केही छुट दिन्छ।
उक्त धारा अनुसार भारतको संसदले रक्षा, विदेश, अर्थ र सञ्चारसम्बन्धी नीतिबाहेक अरू कानुन जम्मु कस्मिरमा लागू गर्न प्रदेश सरकारको सहमति चाहिन्छ।
नागरिकता, सम्पत्ति, आधारभूत अधिकारजस्ता कानुन प्रदेश सरकारले आफैं बनाउँछ।
संविधानको धारा ३५‘क’ ले कस्मिरीहरुलाई ‘विशेष अधिकार’ दिन्छ। ती अधिकारमध्ये एउटा हो- कस्मिरमा कस्मिरीहरूले मात्र जग्गा किन्न पाउँछन्, भारतका अरु नागरिकले पाउँदैनन्।
भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ को चुनावमै आफूले जितेमा अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने र संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने घोषणा पत्रमा लेखेको थियो।
मोदीले पहिलो कार्यकाल यी दुबै काम गरेका थिएनन्। केही महिनाअघि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि मोदी सरकारले जम्मु कस्मिरको विशेष अधिकार हटाउने प्रक्रिया थालेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसलगायत दलले गृहमन्त्री शाहले राज्यसभामा प्रस्ताव पेस गर्न लागेदेखि नै हंगामा गरेका छन्। शाहले हो-हल्लाकैबीचमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा पनि हल्ला जारी छ।
कस्मिरमा मोदी सरकारले फोन र इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ भने राज्यका दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू ओमार अब्दुल्लाह र मेहबुबा मुफ्तीलाई उनीहरूको घरमै आइतबार रातिदेखि नजरबन्दमा राखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आई र कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेतालाई पनि गिरफ्तार गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
श्रीनगर जिल्लाभरिनै सेना र सुरक्षा फौजको गस्ती बढाइएको छ भने सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरिएको छ। कस्मिरमा कर्फ्यू घोषणा नगरिए पनि कुनै पनि प्रकारको भेला तथा र्याली गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
केन्द्र सरकारले यस अघिनै कस्मिरमा रहेका पर्यटक र पाहुनाहरुलाई श्रीनगर छाडेर फर्किन सूचना जारी गरेको थियो। त्यस्तै अमरनाथ यात्रामा नजान तीर्थयात्रीलाई सुझाएको थियो।
