प्रतिनिधिसभाले सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव विशेष समिति गठन गरेको छ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा समिति गठनसँगै प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुलेको छ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र गतिरोध अन्त्यका लागि संविधान, नियम र स्थापित मान्यताअनुसार सहमति गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएका छन्।
सात सदस्यीय समितिमा नेकपाबाट नेम्वाङसहित, देव गुरूङ र बिन्दा पाण्डे सदस्य छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट पुष्पा भुषाल र मिनेन्द्र रिजाल, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया र राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्।
समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ। त्यसअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक गरेका थिए। बैठकमा समिति गठनको सहमति जुटेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्लाहीका दुई घटनामा प्रहरीको भूमिकाबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले ६ गतेबाट छानबिन गरिराखेको अवस्थामा संसदीय छानबिनले संवैधानिक अंगको काममा ओभरल्यापिङ हुने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले दलहरूबीच छानबिनमा ओभरल्यापिङ नगर्ने सहमतिसहित संसद सुचारू हुन लागेको बताए। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले भने कांग्रेसले सभामुखको सक्रिय भूमिका खोजेको बताइन्। उनले मानव अधिकार र लोकतन्त्रका विषयका लागि कांग्रेसले रोष्टममा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको उल्लेख गरिन्।
यसैबीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल राजपा नेपालले मधेस आन्दोलनबारे सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए। महराले प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
