राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आफ्ना निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
फास्ट ट्रयाक, बूढीगण्डकी आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीयका समस्या छिटो समाधान गर्न दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा समितिले असन्तुष्टि जनाएको हो।
समितिले सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले सक्दो छिटो समाधान गर्न निर्देशन गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्न जुटेको समितिले निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसतर्फ सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रयास गर्ने भएको छ।
वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको समितिले सदस्यहरूको सुझावसहित एक साताभित्र अन्तिम टुंगो लगाएर राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिले तहगत राज्यसंरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवअधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषयहरू यस समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छन्।
