पाकिस्तानी सेनाले भारतप्रशासित जम्मु कस्सिरलाई दिइएको विशेष मान्यता खारेज गर्ने भारतको निर्णयको अमान्य भएको छ।
मंगलबार दिउँसो पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालय रावलपिण्डीमा भएको सेनाको बैठकले भारतको निर्णयपछि कस्मिरी जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न आफूहरू जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने निर्णय गरेको हो।
सैनिक प्रवक्ता आशिफ गफुरले पाकिस्तानी सेना आफ्नो दायित्व पूरा गर्न जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको बताएका छन्।
‘जम्मु कस्मिरलाई संविधानको धारा ३७० र ३५ एमार्फत् वैधानिक रूपमा आफ्नो बनाउने भारतको प्रयासलाई पाकिस्तानले कहिल्यै पनि मान्यता दिएको छैन,’ गफुरले ट्वीटमा लेखेका छन्,‘पाकिस्तानी सेना अन्तिम समयसम्म कस्मिरीहरूको न्यायपूर्ण संघर्षको साथमा हुनेछ। त्यसका लागि जुनसुकै हदसम्म जान पनि हामी तयार छौं।’
नरेन्द्र मोदी सरकारले सोमबार जम्मु कस्मिरलाई विशेष मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने, जम्मु कस्मिर र लद्दाखलाई दुई केन्द्रशासित क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो।
भारतको यो निर्णयलाई पाकिस्तानले गैरकानुनी भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्न सम्भव भए जति सबै कदम चाल्ने बताएको छ।
सोमबार नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको एउटा प्रस्तावले भारत प्रशासित कस्मिरवासीलाई उक्त सपनाबाट सधैंका लागि ब्युझाइदिएको छ।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार बिहान उपल्लो सदन राज्यसभामा जम्मु कस्मिरसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र संकल्प पेस गरेका छन्।
विपक्षी सांसदहरूको चर्को हो-हल्लाबीच गृहमन्त्री शाहले जम्मु कस्मिरलाई विशेष मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने बताए। साथै जम्मु कस्मिर राज्यको हैसियत खोसेर केन्द्र प्रशासित दुई वटा क्षेत्रमा टुक्राए।
बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता भएको लद्दाखमा विधान सभा हुने छैन भने केन्द्रशासित जम्मु कस्मिरको आफ्नै संसद हुनेछ। दुबै क्षेत्रमा अब गभर्नरको साटो लेफ्टिनेन्ट गभर्नर हुने छन्।
गृहमन्त्री शाहले राज्यसभामा उक्त घोषणा गर्नुपहिले नै भारतीय राजनीतिमा जम्मु कस्मिरको नयाँ तरंग आइसकेको थियो।
सरकारले आइतबार राति नै जम्मु कस्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई घरभित्रै नजरबन्दमा राखेको थियो भने इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द गरिदिएको थियो।
अनिश्चितता र अन्यौलमा सात दशक गुजारेको धर्तीको स्वर्ग पनि भनिने कस्मिरको समस्या मोदी सरकारको यो घोषणाले सुल्झाउँछ कि बल्झाउँछ हेर्न बाँकी छ।
किनकी यो घोषणाले एकातिर कस्मिरका जनतालाई चिढ्याएको छ भने अर्कातिर भारतीय राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण ल्याएको छ। कस्मिरको मुद्दामा हालसम्म भारतका सबै राजनीतिक दल आधिकारीक रूपमा एकमत भए पनि आजको निर्णयपछि विभाजित भएका छन्।
भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले आजको दिन ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कट्टर आलोचक दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले पनि केन्द्र सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन्।
प्रतिपक्षी भारतीय कंग्रेसले भने गृहमन्त्री शाहले संसदमा गरेको घोषणालाई संविधानको हत्याको संज्ञा दिएको छ।
जम्मु कस्मिरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले आजको दिन भारतीय लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा कालो दिन भएको बताएकी छन्। अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले आजको कदम जम्मु कस्मिरका जनताप्रतिको विश्वासघात भएको बताएका छन्। स्वायत्तताको आधारमा जम्मु कस्मिर भारतसँग आएको उल्लेख गर्दै उनले आजको फैसलाको धेरै खतरनाक नतिजा आउने चेतावनी दिएका छन्।
भारत र पाकिस्तानले कस्मिरलाई आफूमा गाभ्न सात दशकसम्म कहिले लडाइँ लडे, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारे।
बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएर भारत र पाकिस्तान टुक्रिएपछि हिन्दुबहुल क्षेत्रहरू भारतमा रहे भने मुस्लिम बाहुल्य राज्यहरू पाकिस्तानमा गाभिए।
जनता मुस्लिम भएकाले जम्मु कस्मिर आफूतिर आउने पाकिस्तानको आशा थियो। राजा हिन्दु भएका कारण जम्मु कस्मिर आफूमा मिसिने भारतले ठानेको थियो। तर दुबै देशको आशाविपरित केही समय जम्मु कस्मिर कतै ढल्किएन।
राजा हिन्दु भएकाले भारतमा मिसिन्छ भन्ने आँकलन गरेर केही समयपछि पाकिस्तानले जम्मु कस्मिर कब्जा गर्न पठान मिलिसियाहरू पठायो।
उनीहरूसँग लड्न राजा हरि सिंहले भारतको मद्दत मागे। भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरू हरि सिंहलाई मद्दत गर्न राजी भए। उनी आफैं पनि कस्मिरी ब्राह्मण परिवारका थिए। तर सेना पठाउनुअघि उनले हरि सिंहसँग भारतमा मिसिन राजी हुनु पर्ने सर्त राखे।
हरि सिंहले नेहरूको सर्त स्वीकारे तर भारतमा मिसिन आफ्ना पनि केही सर्तहरू राखे। भारतीय सेना कस्मिर गयो। पहिला पठान मिलिसियामात्र पठाएको पाकिस्तानले पछि आफ्ना सेना उतार्यो।
भारत-पाकिस्तानबीच युद्ध भयो। युद्ध चलिरहेका बेला नेहरूले कस्मिरको विषय सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगे। राष्ट्रसंघले पाकिस्तानलाई आफ्ना घुसपैठियाहरू फिर्ता गर्ने र भारतले पनि आफ्ना सेना कम गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो।
स्थिति साम्य भएपछि कस्मिरीले भारत र पाकिस्तानमध्ये कुनमा मिसिने वा स्वतन्त्र देश रहने निर्णय जनमत संग्रहबाट लिने प्रस्ताव गर्यो। भारत र पाकिस्तान दुबै मुलुक उक्त प्रस्तावमा सहमत भए।
भारत र पाकिस्तानबीच युद्धविराम भएपछि आ-आफ्ना सेनाको कब्जामा रहेको भाग दुबै देशले आफूसँगै राखे। अर्काको कब्जामा रहेको भाग पनि आफ्नो भएको दाबी गरिरहे।
सन् १९५२ मा जम्मु कस्मिरसँग दिल्ली सम्झौता गरेर भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जम्मु कस्मिरका जनतालाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो।
सोही सम्झौता र राजा हरि सिंहका सर्तको मर्मअनुसार नेहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले भारतीय संविधानमा आज खारेज गरिएको प्रावधान राखे।
त्यतिञ्जेलसम्म कस्मिरमा जनमत संग्रह गर्न भारत आधिकारीक रूपमा राजी मानिएकाले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई अन्तरिम भनेर बुझिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार भारतले जम्मु कस्मिरको सुरक्षा, विदेश र सञ्चारसम्बन्धी विषयमा मात्र कानुन लागू गर्न सक्थ्यो। नागरिकता, सम्पत्ति आदिको अधिकारबारे जम्मु कस्मिरको विधान सभाले नै कानुन बनाउन सक्थ्यो। राज्यका सरकारी पदमा कस्मिरीलाई आरक्षण थियो। बाहिरका मानिसले त्यहाँ सम्पत्ति जोड्न पाउँदैनथे।
अहिले हटाएको विशेष संवैधानिक व्यवस्थाको सुरूआत ब्रिट्रिस राजकै बेला सन् १९२७ मा सुरू भएको हो। त्यतिबेला पञ्जाब र हरियाणाबाट धेरै मानिसहरू बसाइँ सरेर नआऊन् भनेर जम्मु कस्मिरका राजा हरि सिंहले बाहिरका नागरिकले आफ्नो राज्यमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाएका थिए।
सन् १९६५ मा पाकिस्तानले कस्मिर कब्जा गर्न फेरि सेना पठायो। १७ दिनसम्म भारतसँग युद्ध भयो। संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा युद्ध थामियो। दुबै देशले आफूले युद्ध जितेको घोषणा गरे।
सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रताका विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच फेरि युद्ध भयो। सो युद्ध भारतले जित्यो र बंगलादेश छुट्टै देश बन्यो।
सन् १९७२ मा सिमला सम्झौता गरेर दुबै देशले आ-आफ्नो कब्जामा रहेको जम्मु कस्मिरको भू-भागलाई स्वीकारे र त्यसलाई छुट्याउने सीमालाई लाइन अफ कन्ट्रोलका रूपमा मान्यता दिए।
तर उक्त सम्झौतामा दुबै देशले सहमति गरेको जनमत संग्रहको विषय भने समावेश गरिएन।
सन् १९८९ मा पाकिस्तानले मुस्लिम मुजाहिद्दिनहरूलाई पठाएर कस्मिरमा विद्रोहको सुरूआत गर्यो। त्यसपछि त्यहाँ रहेका लगभग सबै कस्मिरी पण्डितहरू विस्थापित भए।
झन्डै सात दशक बितिसक्दा पनि कस्मिरमा जनमत संग्रह नभएकाले भारतीय संविधानको धारा ३७० को व्यवस्था सान्दर्भिक नभएकाले खारेज गर्नु पर्ने माग हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीले उठाइरहेको थियो। हाल जनमत संग्रहको कुरा चर्चामा नभए पनि कस्मिरका हिन्दुहरू लखिटेएकाले त्यसको कुनै अर्थ नहुने उसको तर्क छ।
भाजपाले सन् २०१४ कै चुनावको घोषणा पत्रमा आफूले जिते कस्मिरको विशेष मान्यता हटाउने र अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने प्रतिवद्धता गरेको थियो।
मोदीले पहिलो कार्यकालमा जम्मु कस्मिरबारे केही निर्णय गरेनन्। तर केही महिनाअघि फेरि सत्तामा आएपछि उनले प्रतिवद्धताअनुसार कस्मिरको विशेष मान्यता हटाउने निर्णय गरेका छन्।
भारत र पाकिस्तान दुबैले पूरै कस्मिरमा दाबी गरे पनि भारत आफ्नो कब्जामा रहेको भागसँग सन्तुष्ट भएको मानिन्छ।
मोदीले आजको निर्णय पनि आफूनियन्त्रित कस्मिरको भाग आधिकारीक रूपमा भारतीय संघमा ल्याउन गरेको देखिन्छ।
सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार दिएर अन्य राज्यका हिन्दुहरूलाई जम्मु कस्मिरमा बसाइँ सराउने रणनीति पनि मोदी सरकारको हुन सक्छ।
अहिले मुस्लिमबाहुल्य रहेको कस्मिरी जनताको भारतप्रति अपनत्व नभएकाले हिन्दु बसाइँ सारेरै भए पनि जनसमर्थन बनाउने सोच मोदी सरकारमा देखिन्छ।
पाकिस्तान भने जम्मु कस्मिरको अधिकांश जनसंख्या र धेरै भू-भाग आधिकारीक रूपमा भारतको हिस्सा भएको स्वीकार्न तयार छैन।
सोमबारको घोषणालाई गैरकानुनी भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्न सम्भव भए जति सबै कदम चाल्ने पाकिस्तानले बताएको छ।
भारत, पाकिस्तान र चीनजस्ता आणवीक शक्ति राष्ट्रबीच रहेको जम्मु कस्मिर स्वतन्त्र राष्ट्र हुने सम्भावना निकै कम छ।
भारतनियन्त्रित जम्मु, कस्मिर र लद्दाखको कुल क्षेत्रफल १ लाख १ हजार ३८७ वर्ग किलोमिटर छ।
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार १ करोड २५ लाख ४८ हजार ९ सय २५ जनसंख्या छ। त्यसमध्ये झन्डै ६८ प्रतिशत मुस्लिम छन् भने २८ प्रतिशत हिन्दु छन्। भारतको राज्यसभामा जम्मु कस्मिरबाट ४ र लोकसभा ६ जना सांसद आउँछन्।
पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको आजाद कस्मिरको क्षेत्रफल १३ हजार २ सय ९७ वर्ग किलोमिटर छ भने जनसंख्या झन्डै ४५ लाख छ।
सन् १९४७ अघिको कस्मिरको केही भू-भाग अहिले चीनको नियन्त्रणमा पनि छ। सन् १९६३ पछि पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरबाट चीनले ५ हजार एक सय ८० वर्ग किलोमिटर भू-भाग आफूले लिएको छ। त्यसलाई अक्साई चीन भनिन्छ। हिउँको मरभूमिजस्तो चीननियन्त्रित कस्मिरमा मानिसको खासै बसोबास छैन। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
