सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि अब सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
जोशीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १६ वर्षअघि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयसम्बन्धी फाइल मगाउँदा ४ वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनको मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन। अब भने उनको मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछ। कात्तिक १७ गतेलाई अर्को पेशी तोकिएको छ।
यसअघि जोशीका वकिलहरूले उक्त निर्णय फाइल मगाउनुपर्ने माग गरेपछि अदालतले २०७१ सालदेखि अख्तियारलाई लेखि पठाएको थियो। अख्तियारले नभेटिएको जवाफ दिएको थियो। अन्तिम पटक सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयसम्बन्धी फाइल नखोजे कारबाही हुने चेतावनी दिएपछि अख्तियारले फाइल खोज्ने समिति नै गठन गर्यो। त्यति गर्दा पनि फाइल भेटिएन। अदालतले आजसम्म अख्तियारका सचिवलाई तारेखमा राखेको थियो।
बिहीबार सर्वोच्चले उनलाई तारेखमा राख्न नपर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णयसम्बन्धी फाइलकै कारण मुद्दा रोकिन नसक्ने भन्दै अब सुनुवाइ सुचारू गर्न भनेको हो।
२०६० सालमा अख्तियारले कानुनविपरीत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। उनले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो।
तर विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरूमा जोशीलाई सफाइ दियो। अख्तियार विशेषविरूद्ध सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो।
अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झन्डै १ करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो। जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा दुई करोड १६ लाख अवैध सम्पत्ति थुपारेको भन्दै विशेषले त्यति नै जरिमाना तोकेको थियो। साथै डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेषले सुनाएको थियो।
२०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी/ सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति थुपारेको अदालतले पुष्टि गरेको थियो।
जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो।
यो पनि :
गोविन्दराज जोशीको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी टिप्पणी अख्तियारबाटै गायब!
.JPG)
