निजामति कर्मचारीहरुले सरोकारवाला निकायसंग छलफल नै नगरिए ल्याइएको भन्दै संघीय निजामति सेवा ऐन नमान्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै निजामति कर्मचारी संगठनका प्रमुखहरुले सरोकारवालाले दिएको सल्लाह सुझावलाई ऐनले आत्मसात गर्नुको सट्टा मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ऐन बनाउँदा सरोकारपक्षसंग छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे। विधेयकमा गरिएको सामुहिक राजीनामाको व्यवस्था सम्बन्धमा उनले कसैको लहड र आक्रोशका विषय ऐन बन्न नसक्ने दाबी गरे।
उनले भने “यो बोल्न सजिलो हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन। २५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले एकैपटक राजीनामा दिए भने कुनै पनि शल्यक्रिया हुन सक्दैन।’
कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामूहिक राजीनामाको कुराले थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने काम गरेको टिप्पणी गरे। समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न नदिएर विचल्लीमा पार्ने काम भएको उल्लेख गर्दे उनले आफुहरुको संयमतता र धैर्यतालाई कमजोरीको रुपमा नलिन चेतावनी दिए।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भिर आपत्ति र असहमति रहेको बताए। कर्मचारीहरुको वास्तविक पीरमर्का सम्बोधन गर्ने काम नभए सरकार स्वयंम असफलताको बाटोमा अघि बढ्ने चेतावनी दिए।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले सरोकारवाला पक्षसंग छलफल विना ल्याईएकाले संघीय निजामति सेवा ऐन आफुहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए। उनले कर्मचारीको भुमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
राज्यव्यवस्था समितिबाट हालै पारित निजामति सेवा ऐनमा राखिएको सामुहिक राजिनामा लगायतका विषयमा कर्मचारी संगठनहरुले तिब्र विरोध गरेका छन्।
