राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउने भएको छ। विधेयक दर्ता भए लगत्तै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकाहरुले विरोध गरेका थिए। विरोधपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुन सकेको छैन।
सोमबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सरोकारवालालाई छलफलका लागि डाकेका थिए। राष्ट्रिय सभामा दलका नेता, सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र पत्रकार महासंघबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा पत्रकार महासंघ र प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयक संशोधनको प्रतिबद्धता सरकारसँग माग गरेका थिए। मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच सहमति हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच हुने परामर्शले अब विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। कांग्रेसले यसअघि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। कांग्रेसले संसदीय दलका नेता पाण्डेले विधेयकबारे आफूले निर्णय लिन नसक्ने जानकारी गराएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए।
पाण्डेले भने, सरकार पछि हट्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री स्तरको प्रतिबद्धता खोजिएको सेतोपाटीलाई बताए। गत बैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपनि विधेयक सभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि समेत पेश हुन सकेको छैन। विधेयकलाई लिएर सरकार र पार्टीको आलोचना भएपछि नेकपाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ मार्फत् विधेयक संशोधनका लागि सहजिकरण गरेको थियो।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिलको स्वायत्तता खोसिने अवस्थामा छ। सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भए मिडिया काउन्सिल सरकारी हुलाक जस्तो भन्ने भन्दै विरोध भएको थियो।
सम्बन्धित समाचार : ‘मिडिया विधेयक हुबहु पारित भए काउन्सिल हुलाक विभाग बन्छ’
अर्धन्यायिक निकायका रुपमा रहनुपर्ने काउन्सिलले दश लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानको पत्रकार महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ।
विधेयकले पत्रकारहरुले आचारसंहिता उल्लघंन गर्दा काउन्सिलले नै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने सम्मको प्रावधान गरेको छ। त्यस्तै काउन्सिलको गठन गर्दा अध्यक्षको नियुक्ति सरकारले गर्ने र मन्त्रालयले नियुक्त गरेकाहरुको बहुमत हुने अवस्था छ।
सम्बन्धित समाचार ‘सञ्चारमन्त्रीकै अघि नेम्वाङले पार्टीनिकट पत्रकारलाई भने– काउन्सिल विधेयकमा संशोधन हाल्छौं
