प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बैंकिङ कारोबार गर्दा लाग्ने एबीबीएस (अन्तरशाखा) शुल्क हटाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।
बैंकहरुले अहिले एउटा शाखामा खाता खोलेर अर्को शाखाबाट कारोबार गर्दा शुल्क लिँदै आएका छन्। लेखा समितिले शुल्कको व्यवस्थाबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग केही दिन छलफल गरेको थियो।
छलफलपछि लेखा समितिले स्पष्ट रुपमा एबीबीएस शुल्क हटाउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै, लेखा समितिले खाता खोल्दा राखिएको न्यूनतम् रकमभन्दा कम रकम भए कुनै रकम कट्टा नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
उदाहरुणका लागि न्यूनतम् बचत एक हजारमा खाता खोलेको अवस्थामा समेत बैंकहरुले डेबिट कार्ड, अनलाइन बैंकिङ लगायतका शुल्क काट्दै आएको छ। जसका एक हजार राखेर खाता खोल्नेहरुको समेत बचत शून्य हुने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकलाई समितिले कमिटमेन्ट चार्जहरु समेत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम राख्न निर्देशन दिएको छ। समितिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जाको ब्याज घटाउने पहल गर्न, स्प्रेड दर घटाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिले केही नीतिगत निर्देशन समेत दिएको छ। अर्थसचिवसँगको छलफलपछि समितिले माइक्रो फाइनान्सका लागि छुट्टै कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्सलाई एउटै डालोमा हाल्न नहुने टिप्पणी गरेको छ। त्यस्तै, समितिले राष्ट्र बैंकलाई मर्जरका विषयमा र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
