भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छन्।
मन्त्रालयमा बुधबार सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले नतिजा देखिनेगरी काम गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताइन्।
मन्त्रालयका कामबाट उत्साहित हुने अवस्था नरहेको उनले गुनासो गरिन्। ‘कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ भने त्यसलाई फर्काउनुपर्यो’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘कोही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न भनेर आयो, काम नगरिदिँदा मानहानीको मुद्दा हाम्रा कर्मचारीले भोग्नुपरेको अवस्था पनि छ।’
सबै बेथितिहरूलाई सिस्टमबाट नै रोक्नेगरी आफू लागेको उनले बताइन्। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेरले नै नलिने सिस्टमको विकास गरिएको मन्त्री अर्यालको दावी छ।
‘जसलाई ल्याण्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ,’ उनले भनिन् ‘यो सिस्टम अनलाइन सेवा लागू भएका कार्यालयहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ, लागू भएका कार्यालयमा त यी कुरा रोकिने भए तर हिजो अतिक्रमण भएकालाई यसले छेक्न सक्दैन।’
कार्यक्रममै अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्थालाई अब लिज सिस्टममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘संघसंस्थाहरूले भोगाधिकारका निम्ति प्रयोग गरेका जमिनलाई लिज सिस्टममा आएर सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुस् भनेपनि नआएका कारण अब सबैलाई छुट्टै पत्राचार गरिन्छ’ उनले भनिन्।
