बजेटभन्दा धेरै रकमको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्दै बजेटभन्दा ठूलो रकमको ठेक्का आह्वान गर्नेलाई नै प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको रकम बराबरको जरिमानाको व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि सरकारले बजेट भन्दा धेरैको ठेक्का आह्वान गरे १ हजार जरिमाना र विभागिय कारवाहीको व्यवस्था गर्ने गरि कानुन अगाडि बढाएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले संशोधनमार्फत् ठेक्का प्रारम्भ गरेको रकम बराबरकै जरिमानाको व्यवस्था गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विगतका सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरिकनै बोलपत्रमार्फत् काम अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई बजेटमाथि दबाब सृजना भएको बताएका थिए।
उनले कतिपय बहुवर्षीय ठेक्का बजेटमा उल्लेख नै नरहेको र बजेट सुनिश्चित नगरी गरिएकोमा मन्त्रालय पुगेर कडाइ गरेका थिए।
अब कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रमको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई लेखा अधिकृतले जरिमाना गर्नेछ।
यदि लेखा अधिकृतले नै त्यस्तो काम गरे संवैधानिक अङ्ग वा निकायका प्रमुख, मन्त्रालय वा केन्द्र स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले जरिमाना गर्नेछ।
तर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती लिई गरेको काम कारबाही अगाडि बढाए जरिमाना लाग्ने छैन।
विधेयकले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारका सचिव र विभाग प्रमुखले कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ।
यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा आवश्यक प्रतिफल सूचक राख्नुपर्नेछ।
तर यसरी कार्यसम्पादन अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुने भएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पाद प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने वा कार्य र पुँजीगत खर्चको हकमा मनासिव कारण बेगर विनियोजित रकमको तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति तथा खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ।’
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
