निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको तयारी सुरू गरेको छ।
एउटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र, तीन वटा प्रदेश सभा र ४६ वटा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि सरकारसँग खर्च माग गरिसकिएको छ।
‘उपनिर्वाचनका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘एक साताअघि नै सरकारसँग खर्च मागिसकिएको छ।’
साउन १६ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका नेपाली नागरिकले उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने उनले बताए। खरेलका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि आयोगले ४० वटा कामहरू गर्नुपर्नेछ। त्योमध्ये मतदाता नामावली अद्यावधिक पनि एक हो।
‘मतदाता नामावलीका लागि काम भइराखेको छ। अन्तिम रूप दिँदैछौं,’ उनले भने, ‘भदौसम्म मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिन्छ।’
मतदाता नामावलीलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी विरोधका लागि पनि आयोगले पठाउने उनको भनाइ छ।
‘निर्वाचनका कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू खोल्नेजस्ता काम पनि आयोगले गर्छ,’ उनले भने।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद समयावधि नसकिँदै कुनै कारणले रिक्त भएको खण्डमा उपनिर्वाचन हुन्छ।
आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशैभरका स्थानीय तहलाई रिक्त जनप्रतिनिधिको पदको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय तहले विवरण पठाएपछि कार्यकारी पदमा मात्रै निर्वाचन गर्न लागिएको हो।
वडाध्यक्ष, गाउँ/नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेशसभा सांसद र संघीय सांसदका लागि उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो।
गण्डकी प्रदेशस्थित कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले चुनाव जितेका थिए। उनको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो।
गण्डकी प्रदेशकै बाग्लुङस्थित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ को 'ख' मा पनि प्रदेश सभा सांसदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रदेश नम्बर ३ को भक्तपुरस्थित निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र 'क' सांसद हरिशरण लामिछानेको निधन भएकाले त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ।
प्रदेश नम्बर ५ को दाङ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र ३ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र २ मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यहाँबाट प्रदेश सांसद चुनिएका उत्तरकुमार ओलीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो।
४६ स्थानीय तह (गाउँ/नगर) मा उपनिर्वाचन हुँदैछ।
