अन्तरिक्षमा नेपालको पहुँच स्थापित गरी सन् २०२२ सम्ममा आफ्नै भू–उपग्रहमार्फत् सेवा उपलब्ध गराउने कार्यनीतिअनुरूप सरकारले ‘राष्ट्रिय अन्तरिक्ष नीति २०७६’ तयार गर्दैछ।
विकट क्षेत्रमा भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा विस्तार, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक तथा सामाजिक लाभबाट दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, अन्तरिक्ष विज्ञसँग सम्बन्धित अनुसन्धान जनशक्ति विकास र हुनसक्ने लाभ प्राप्त गर्न सरकारले उक्त नीति ल्याउन लागेको हो।
भूगोलका लागि मात्रै नभई खगोलकोसमेत अध्ययन गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। नेपालबाटै नियन्त्रण एवं सञ्चालन हुने गरी भू–उपग्रह प्रक्षेपण तथा स्थापना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय एवं सहकार्य गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि सरकारले जापानको एउटा संस्थासँग सहकार्य गरेर न्यानो स्याटलाइट प्रक्षेपण गरेको छ।
उक्त स्याटलाइटले अन्तरिक्षबाट तस्वीर पठाउन थालिरहेको छ। नीति बनेर कार्यान्वयन भएपछि यस्ता भू-उपग्रह प्रक्षेपणदेखि विदेशी संस्थासँग समन्वयमासमेत सहयोग पुग्नेछ।
नेपालले सन् १९८१ मा वन सम्बन्धीको गतिविधिमा पहिलोपटक अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग गरेको थियो। सन् १९८२ मा सगरमाथा भू–उपग्रह केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो।
नापी विभागले सन् १९८८ देखि जग्गा नापजाँचको लागि जिपिएस(ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम)को प्रयोग गरेको थियो।
नेपाल सरकारले आव २०६९/७० को वार्षिक कार्यक्रममा भू-उपग्रह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएसँगै संस्थागत अध्ययन सुरू भएको हो।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०६० मा पूर्वाधार विकासमा सञ्चार भू-उपग्रहलगायत आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने उल्लेख छ।
अहिलेसम्म नेपालमा आफ्नै भू-उपग्रह नभएकाले विदेशी भू-उपग्रहप्रदायक कम्पनीबाट सेवा लिइँदै आइएको छ। त्यसैले अन्तरिक्षमा नेपालको उपस्थिति जनाइ मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नका लागि पनि आफ्नो छुट्टै भू-उपग्रह आवश्यक छ। जुन विषय अहिले सरकारको प्राथमिकतामा छ।
नीतिको मस्यौदाका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रयास गरेपछि सफलता हासिल हुने उल्लेख गर्दै भने, ‘नीति बनेपछि अन्तरिक्षमा नेपाल प्रवेश गर्ने, त्यसको खोज अनुसन्धान र मानव जातिले प्राप्त गरेका आजसम्मका उपलब्धिबाट नेपाल र नेपालीले फाइदा लिनसक्ने, नेपाली वैज्ञानिक निस्के भने यसबाट ठाउँ उपलब्धि हुनेछ।’
हरेक क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा आत्मनिर्भरतासँगै भोलिको पुस्ता तथा विकसित भइरहेको मानव समाजले प्रयोग गर्नसक्ने भएकाले यसको महत्व छुट्टै हुने भएकाले नीतिलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय नअल्मलिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
आजको दुनियाँमा जे प्रयोग भएको छ र जे नेपालले गर्न सक्छ त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्दै उनले मानवीय उद्धारमा भू–उपग्रह आवश्यक रहेकाले यसलाई छिटो अगाडि बढाउन विज्ञलाई आग्रह गरे।
मन्त्रालयमा आज नीतिको मस्यौदा उपर विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच छलफलसमेत भएको छ। सो क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले लिखित सुझाव दिन आग्रह गरे। भू-उपग्रह नीतिलाई ‘राष्ट्रिय अन्तरिक्ष नीति २०७६’ नाम राखिने भएको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले देश बनाउने काममा सबैको विज्ञता उपयोग गर्ने उल्लेख गरे।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट) को प्रविधि सङ्काय प्रमुख रवीन्द्र ढकालले सन् २०२२ देखि नै नेपालले आफ्नै भू–उपग्रहमार्फत् सेवा दिने लक्ष्य राखिसकेकाले त्यसको तयारीका लागि विज्ञबीच छलफल र योजना निर्माणमा भने बेलैमा ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
छलफलका सहभागीले अन्य देशहरू अन्तरिक्ष नीतिमा गइरहेकाले नेपालमा अन्तरिक्ष नीति ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोगसँगै उत्पन्न हुने चुनौतीलाई सामना गर्ने विषयबारे नीतिले सम्बोधन गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव दिए। छलफलबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरी पुनः विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकालेर नीतिलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
