प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एनसेलको कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरुको अध्ययन र छलफल गर्ने भएको छ।
फैसलामाथि अध्ययन अघि समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले एनसेलबारे भएको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
लगत्तै समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फैसलाबारे अध्ययन गर्ने बताएका थिए। ‘पूर्व न्यायाधीश, अनुसन्धानकर्ताले फैसलाको अध्ययन गरिरहेका छन्’ पोखरेलले भने, ‘यो अदालतमा विचाराधिन विषय होइन। फैसला भनेको पब्लिक डकुमेन्ट हो। हामीले अध्ययन गर्न मिल्छ।’
नेपाली कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भने अदालतको फैसला अध्ययन अघि विज्ञहरुसँग छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। समितिले २०७४ माघ यताका २०७६ भदौ १० गतेसम्मका आदेश र परामादेशहरुको अध्ययन गर्ने भएको हो। ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिएको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
सांसदले सर्वोच्चको उक्त फैसला माथि सिमितिमा प्रश्न उठाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड लगायतका पदाधिकारीहरु सदस्यका रुपमा रहेका छन्।
