चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा हुने द्विपक्षीय छलफल 'कनेक्टिभिटी' लगायतका भौतिक पूर्वाधारका विषयमा केन्द्रित हुने भएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति यही असोज २५ र २६ गते नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदैछन्। दुई दशकपछि हुन लागेको यो उच्चस्तरीय चिनियाँ भ्रमण क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको लगानी ढाँचाबारे पनि छलफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व पराराष्ट्रमन्त्री र विज्ञसँग गरेको छलफलपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता एवम् पूर्व पराराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ, तर मुख्य एजेन्डा नेपाल र चीनबीचको कनेक्टिभिटी नै हो।’
उनले किमाथांका र कोरला नाकामा पूर्वाधार विकासका साथै केरुङ-काठमाडौं सडक तथा रेलमार्ग निर्माण र अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिबारे पनि छलफल केन्द्रित हुने जानकारी दिए।
चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गत मंसिरमा सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसयता दुई देशबीच एकपटक यस विषयमा छलफल भए पनि रेल निर्माणमा लगानीको मोडल तय हुन बाँकी छ। यो रेलमार्गको दुरी करिब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ। यसको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुनेछ भने करिब तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी अनुमान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमण क्रममा रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। उक्त रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ।
गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण क्रममा डिपिआर तयारी लगायत विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुन सक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
बिहीबारको छलफलमा सहभागी त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख खड्ग केसीले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा थप केही न केही सम्झौता हुनसक्ने बताए। गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा समेत रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो। चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) मा उक्त रेलमार्ग समावेश गरिएको छ।
यसपालि उच्चस्तरको सहमति भए प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा रेलमार्गको विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ। सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढदेखि दुई वर्ष लाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। डिपिआरका लागि एक अर्ब ७० करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। लाओस, भियतनाम लगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने रेलमार्गबारे छलफल भए पनि त्यसलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा नराखेको बताए। ‘हतारको कुरा छैन। यसमा प्रि-फिजिबिलिटी मात्र भएको छ। फिजिबिलिटी अध्ययन हुँनै बाँकी छ। त्यसैले तत्कालिक कुराहरूलाई ओझेलमा पारेर सबै लगानी त्यसमै केन्द्रित गर्ने भन्ने सरकारको नीति हैन,’ उनले भने।
रेलमार्गसँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण क्रममा उक्त आयोजनाबारे पनि केही सहमति गर्ने सरकारको तयारी छ।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीलाई सी भ्रमणको तयारीबारे संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए। भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिमा भने हस्ताक्षर नहुने भएको छ। ‘यो सन्धि अहिले हुँदैन। यसबारे अरू छिमेकी देशहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ। चीनसँग पनि छलफल हुन्छ तर यो भ्रमणमा हुँदैन,’ उनले भने।
(राससको सहयोगमा)
