मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गरेर पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेबारे आवश्यक निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
एकवर्षअघि अधिवक्ता शशिधर पाण्डेले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले बिहीबार सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे तीनमहिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्न परमादेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
संविधानका विषयवस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशमा भएको आन्दोलनका बेला ५६ आन्दोलनकारी र १० जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए।
२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।
२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले गएको चैतमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक माग गर्दै संसदसमेत अवरोध गरेको थियो।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यतिबेला कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जवाफ संसदमा दिएका थिए।
तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
.JPG)
