न्यायाधीशहरूले आर्थिक लाभ लिएर सार्वजनिक सडक विस्तारमा अवरोध गरिएको भन्दै न्यायपरिषदमा उजुरी दिने तयारी भएको छ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तारमा अवरोध गरेको भन्दै बुटवलका सर्वसाधारणले उक्त उजुरी दिन लागेका हुन्।
बुटवलका सर्वसाधारणले न्यायपरिषदमा दिन लागेको उजुरीमा हस्ताक्षर गर्नेमा समाजसेवी, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायीसँगै राजनीतिकर्मी र व्यापारीहरू समेत छन्।
पटक/पटक गैरकानुनी ढंगले न्यायाधीशहरूले आर्थिक लाभ लिएर सडक विस्तारमा रोक लगाएको भन्दै तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासका न्यायाधीशविरूद्ध तयार गरिएको निवेदनकोप्रति सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ।
निवेदनमा अदालतका न्यायाधीशहरूले विकास निर्माणसँगै समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई रोक्ने गरी सडक विस्तार कार्य हुन नदिने षडयन्त्रमा आर्थिक लाभ लिएर सामेल भएको उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकहरूले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मका घरधनीहरूको ८२ फुटभित्रको जग्गामा हकदाबी पुग्ने कागजात नै नभएको अवस्थामा न्यायाधीशहरूले आर्थिक लाभ लिएर फैसला गरेको आरोप लगाएका छन्।
निवेदकहरूले न्यायाधीशहरू मुनेन्द्र अवस्थी र लोहीतचन्द्र शाह तथा दयानाथ खरेल र शेषनाथ सिवाकोटीले राष्ट्रको विकासलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी पदीय आचरण र मान मर्यादा विपरीत फैसला गरेको भन्दै कार्वाहीको माग गरेका छन्।
निवेदनमा सरकारले २०३४ साल असार २० गते सडक सीमा ८२ फुट कायम गरेको र सोही अनुसार जग्गाको कित्ताकाट समेत भइ २०५८ सालमा जग्गाको पुनः नापजाँच गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
निवेदनमा जग्गाधनी भनिएकाहरूले सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत धितो राखी कारोबार गर्दै आएको अवस्थामा अहिले आएर सडक विस्तार रोक्ने मनसायले निवेदन दिइ न्यायाधीशहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको उल्लेख गरेका छन्।
जग्गा नापजाँच ऐनले जग्गाको नापजाँच गर्दा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुर बाजुर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि २०५८ सालमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिएका जग्गाधनी आफूहरूले दाबी गरेको जग्गा २०३४ सालमै सडकको नाममा गइसकेको भए पनि उजुरी गर्न गएको पाइँदैन।
सार्वजनिक सडक ८२ फुट कायम भएको छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि उक्त कुरा लुकाइ स्वामित्वको कत्ति पनि प्रमाण नभएकाहरूका पक्षमा न्यायाधीशहरूले फैसला गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नारायण देवी प्रधान समेतका निवेदकहरूले अदालतमा निवेदन पेश गर्दा नै ८२ फुट कायम भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी पेश गरेको अवस्थामा समेत न्यायाधीशहरूले प्रमाण बिनाको निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा आर्थिक लाभ लिएर विकास निर्माणविरूद्ध फैसला गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न केही व्यक्तिहरूले प्रत्येक घरबाट एकदेखि डेढलाखसम्म रकम उठाएको त्यतिबेला नै चर्चा चलेको थियो।
विगत सात वर्षदेखि सडकलाई चौडा गरी ८२ फुट कायम गर्ने सरकारी योजना स्थानीयको अवरोध र पटक पटकको मुद्दा मामिलाका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। घरधनीहरूले सडक विस्तार कार्य रोक्न सरकारका विषयगत मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पटक/पटक दबाब दिँदै आएका थिए।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ती ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०६२ सालमा जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिका (तत्कालीन गाविस) मा जग्गाको नापजाँच गरी हालसाविक गर्ने अभियान नै सुरू गर्यो।
सोही अभियान अन्तरगत बुटवल उपमहानगरपालिकामा समेत हाल साविक गरी जग्गा छुट्याएको दाबी आयोजनाको छ।
नापी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार उक्त समयमा सबै जग्गा नापजाँच गरी ८२ फुट सडक छुट्टाइ बाँकी रहेको जग्गाको सम्बन्धित जग्गा धनीलाई प्रमाण पूर्जा दिइएको थियो।
उक्त समयमा आफ्नो जग्गा ८२ फुटभन्दा बाहिर हो भन्ने स्वीकार गरेर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) लिएका थिए।
सडक दायाँबायाँ निर्माण गरिएका सम्पूर्ण घर ८२ फुट काटेर नक्सा पास भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा लिँदा नै ८२ फुट कट्टा गरी लिएका छन्।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल अन्तरगत २०७२ सालमा राजमार्ग चौराहदेखि तिलोत्तमा जानकीनगरसम्मका घरधनीहरूले समेत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए तर त्यो बेला भने अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला नगरी सडक विस्तार गर्ने पक्षमा फैसला गरेको थियो।
त्यो समयमा सो क्षेत्रका ७१ वटा घरटहराले मिचेको १ देखि ९ फिटसम्मको जग्गा खाली गरी सडक निर्माण गरिएको थियो।
राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर दूरीमा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने ३ सय ११ घर भत्काउनु पर्नेछन् ।
उक्त सडक खण्डमा ३११ घर धनीहरूका कम्तीमा ७ हातदेखि ६० हात मोहडा तथा ३ देखि १ सय हातसम्म पिछाड भएका जग्गाहरू रहेका छन्।
२०७४ साल चैत ३० गते सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि अदालतको आदेशका कारण म्याद सकिँदासम्म पनि सडक विस्तारको काम सुरू हुन सकेको छैन।
सडक विस्तार २०७६ असोजसम्म सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
विस्तारको ठेक्का लिएको द कञ्चनजङघा बिरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये काम सुरू गर्न नपाउँदै ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।
