समाजवादी पार्टीले कात्तिक अन्तिम साता बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सरकारमा बस्ने\नबस्ने निर्णय गर्ने भएको छ।
समाजवादी पार्टीले कात्तिक २८ गते संघीय परिषद र २९,३० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ।
त्यही बैठकले सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने बारे निर्णय लिने समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगा श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनमा चासो नलिएको समाजवादी पार्टीले आरोप लगाउँदै आएको छ।
प्रदेश प्रमुखकको नियुक्तिमा त पार्टीलाई सोध्नेसम्म पनि नगरिएको समाजवादी पार्टीको आरोप छ।
‘अब सरकारमा बस्नुको औचित्य सकिएको हो किजस्तो भएको छ। सरकारमा रहेको पार्टीलाई हरेक विषयमा प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आउनुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने,‘प्रदेश २ मा हाम्रै पार्टीको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो तर सरकारले हटाउने निर्णय गर्यो। संविधान संशोधनमा पनि चासो देखिएको छैन।’
२०७४ माघ ३ गते प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रदेश २ र ५ मा समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालनिकट मानिस राखेको थियो।
यता प्रधानमन्त्रीनिकटहरूले भने प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्न जरूरी नरहेको बताएका छन्।
‘प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव नेपालको त सुनुवाइ भएन भने उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीले किन सोध्नुहुन्थ्यो,’ श्रोतले भन्यो, ‘उपेन्द्र यादवको पर्फमेन्स पनि गतिलो छैन। यद्यपी प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई पनि सँगै लिएर जान खोज्नुभएको छ।’
समाजवादी पार्टीले सरकार छोडे पनि राजपा सरकारमा आउने सत्तापक्षको बुझाइ छ।
यद्यपी राजपाले समाजवादी पार्टीलाई सरकार छोड्न दबाब दिइरहेको छ। राजपाले पार्टी एकताका लागि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने सर्त राख्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना काममा असहयोग गरेको उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले आफूनिकटका नेताहरूसँग भन्दै आएका छन्।
‘उपप्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट हुनुभएको छैन। हरेक कामहरु अड्क्याइदिनुभएको छ,’ यादवनिकट स्रोतले भन्यो,‘सरकारमा बस्ने नबस्ने निर्णय त पार्टी बैठकले गर्छ तर त्यति राम्रो संकेत देखिएको छैन।’
