सरकारले बन्दीलाई पनि प्रजनन अधिकार दिने गरी विधेयक तयार पारेको छ।
गृह मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको विधेयकमा कारागारमा रहेका वैध दम्पत्तिलाई प्रजनन संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि भेटघाटको अनुमति दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको र प्रजनन व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएकाले कसैलाई पनि वञ्चित नगराउन आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुनी प्रावधान गरेको हो।
बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि अन्य व्यवस्था भने सरकारले गर्नेछ। तर दम्पत्तिमध्ये एक बाहिर भएको अवस्थामा यस्तो अधिकार उपलब्ध हुने वा नहुने भन्नेबारे विधेयक मौन छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा बन्दीले विवाह गर्न चाहेमा उसलाई प्रहरी साथ लगाएर विवाह दर्ताका लागि प्रशासनमा दर्ताका लागि पुर्याइदिनुपर्ने प्रावधान छ।
कारागारमा रहेका महिला वा पुरुषले कारागार बाहिर रहेकासँग समेत विवाह गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ।
त्यस्तै, बन्दीलाई चलअचल सम्पत्ति हस्तान्तरणको अधिकार प्रदान गरेको छ।
विधेयकले पन्ध्र सयभन्दा धेरै कैदी भएको कारागारमा सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
त्यस्तै, पाँच सयदेखि एक हजार कैदी भएको कारागारमा स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ।