भारतले सुस्ता, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सीमाना निर्धारण गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार मौन बसेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले त्यसरी मौन नबसी आवश्यक कदम चाल्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
'नेपाल सरकार लगायतले आफ्नो आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह नगर्दा आज नेपालको भूभाग विदेशी राष्ट्रले अतिक्रमण गरिरहेको तथ्यलाई हृदयंगम गरी नेपाल भारतबीचको १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको भूभागको कूटनीतिक तवरबाट नापी नक्सा गरी समस्या हल गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरी मौन बस्नु राष्ट्रहित विपरीत हो,' रिटमा भनिएको छ।
राष्ट्रको हित, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हक अधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा र सीमानाको सुरक्षा गर्न सरकारलाई परमादेशको माग रिट निवेदकले गरेका छन्।'
सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित जग्गा तथा सीमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीति नियम र निर्देशन गरी राष्ट्रहितका कार्य गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश वा अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ,' रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
भारतले गत नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। जसमा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी नेपाली भूमि भएको र भारतको एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने बताएको थियो।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूले समेत भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदका दलहरूलाई डाकेर यसबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा सबै दलले कूटनीतिक पहलमार्फत् भारतसँग कुरा गर्न सल्लाह दिएका थिए।
आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानीलगायतका क्षेत्र राखेको कुरा भारतले भने अस्वीकार गरेको छ।
.JPG)
