फास्ट ट्रयाकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट मूल्यांकन प्रक्रियाको ‘ड्राफ्ट’ चुहावट भएको छ। सेनाले औपचारिक रुपमै चुहावट भएको विषयमा मूल्यांकन बोर्डका सदस्यहरूलाई सचेत गराइएको जनाएको छ।
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग सडक निर्माण आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुखसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका सदस्यलाई सैनिक सचिव विभागले सचेत गराएको जंगी अड्डाले जनाएको हो।
बुधबार सैनिक सम्पर्क तथा निर्देशनालयले विज्ञप्ति जारी गरी यस सम्बन्धमा जानकारी दिएको छ। फास्ट ट्रयाक निर्माण सुपरीवेक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटको मूल्यांकन प्रक्रियाको ड्राफ्ट चुहावट भएको सेनाको कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले ठहर गरेको थियो।
उक्त आयोजनामा विज्ञको रुपमा कार्यरत गैरसैनिक व्यक्तिलाई समेत सजग गराइएको सैनिक जनसम्पर्क तथा निर्देशनालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय विकासका विभिन्न निर्माण कार्यमा नेपाली सेना प्रत्यक्ष परिचालित छ। सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको छ।काठमाडौं–तराई मधेस द्रूत मार्ग फास्ट ट्रयाक निर्माणको विस्तृत प्रतिवेदन (डिपिआर) गत भदौमा स्वीकृत भएको थियो। रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको झण्डै पाँच महिनापछि डिपिआर स्वीकृत भएको थियो।
कोरियाली कम्पनी ससुङले ६ महिना लगाएर तयार पारेको डिपिआरलाई गत चैत ११ गते रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। सरकारले स्वीकृत गरेको डिपिआरमा फास्ट ट्रयाकको लागत १ खर्ब ५५ अर्ब उल्लेख गरिएको छ।
