नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पार्टी सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्न नसकेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै रावलले स्थायी समिति बसेको एक वर्षसम्म पनि अर्को बैठक नबोलाएर पार्टीको विधान मिच्ने काम भएको बताए।
‘हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्छ। तीन महिनामा बस्ने भनिएको नियमित बैठक हो,’ रावलले भने, ‘देश, जनता र पार्टीको दीर्घकालीन जीवनमा असर पार्ने कुनै पनि विषय आए भने ती विषयमा स्थायी समितिमा जुनसुकै बेला पनि छलफल हुनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा समेत छलफल हुनुपर्छ।’
कैयौं गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने विषय आउँदासमेत पार्टीमा छलफल भएन भने त्यसले देश अनि पार्टी दुबैको हित नगर्ने रावलले बताए।
‘अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भन्ने सार्वजनिक भएको छ। भारतको कदमलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो,’ उनले भने ‘सरकारले सर्वदलीय छलफल बोलायो त्यसमा सबैले सरकारलाई साथ दिने भनेका छन्। तर यति गम्भीर विषय पार्टीमा भने छलफल नहुँदा यसले पार्टी, सरकार र प्रधानमन्त्री स्वंयलाई फाइदा गर्दैन।’
पार्टी एकीकरण भएपछि अहिलेसम्म एकपटक मात्र गत पुसमा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो। रावलले सार्वजनिक रूपमै स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छन्।
‘अब पनि बोलाउन ढिलो गरिए लिखित रूपमै माग गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने।
पार्टी एकता हुँदाको समयमा सचिवालय गठन गर्ने कुरै नभए पनि त्यो गठन गरेर स्थायी समितिलाई छाँयामा पारिएको भन्दै रावलले असन्तुष्टि जनाए।
‘स्थायी समितिलाई जानकारी नदिइकन सचिवालय बनाइयो। म पनि एमालेको उपाध्यक्ष थिएँ तर पार्टी एकताका लागि मैले पद दाबी गरिनँ,’ रावलले भने, ‘पार्टी स्थायी समितिभन्दा फरक किसिमले हामीलाई जानकारी नदिइकन सचिवालयको गठन गरियो।’
अहिले सचिवालय नै सर्वेसर्वा होजस्तो गरिएको उनले बताए।
‘स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति चाहिदैँन भने विधानमा पनि त्यही लेखे हुन्छ। त्यसपछि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सदस्यले के भन्नुपर्छ हामी भनौंला,’ उनले भने।
सचिवालय भनेको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले गरेका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने थलोमात्रै भएको त्यसले आफैं महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने उनले बताए।
‘स्थायी समिति बैठक बोलाउनै परेन। केन्द्रीय कमिटी त झन् कहाँ गयो, कहाँ गयो। पोलिटब्युरो गठन गर्नै परेको छैन,’ उनले भने, ‘सचिवालयलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने काम भएको छ। सचिवालयलाई साघुर्याउँदै केही सीमित व्यक्तिलाई जे मन लाग्छ त्यही निर्णय गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिएको छ।’
यस्तो प्रवृत्ति पार्टी, जनता, देश र खासगरि कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि चिन्ताको विषय भएको रावलले बताए।
पार्टीमा सामूहिक छलफल, सामूहिक बल, बुद्धि विवेकभन्दा व्यक्ति विशेषका आधारमा काम भइरहेको भन्दै उनले यही अवस्था रहे पार्टीले निर्वाचनमा जाहेर गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए।
२०७५ जेठमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा एकता प्रक्रियालाई तीन महिनामा टुंगो लगाउने भनिएको थियो। २० महिना बितिसक्दा पनि संगठनात्मक एकतालाई सामूहिक रूपमा छलफल नगरेकोमा स्थायी समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले समेत आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।
पार्टी सचिवालयमा नेताहरूबीच विवाद उत्पन्न भैरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच समेत बेलाबेलामा असमझदारी देखिएको छ। यसबारे आफूहरूले समेत नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र मिडियाकै माध्यमबाट थाहा पाउने गरेको रावलले बताए।
कुनै नेता वा व्यक्ति विधानमाथि नहुने भन्दै रावलले पार्टीमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई अवसर दिनु पर्ने माग गरे।
पार्टीभित्र गुटगत आधारमा अवसर दिने प्रवृत्ति बढेको भन्न खोज्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा रावलले भने, ‘मैले कतिपय प्रवृत्तिलाई सुक्ष्म ढंगले हेर्दा मान्छेलाई अवसर दिँदा त्यस्तो प्रकट भएको हो कि भन्ने आभाष मिल्छ। तर पार्टीमा यसको छलफल नभएको हुनाले सरकारको मूल्यांकन पनि अहिलेसम्म भएको छैन।’
सरकारका तर्फबाट भएका नियुक्ति कति समानता न्याय र समानुपातिक आधारमा छन् भन्नेबारे छलफल गर्न जरूरी रहेको उनले बताए।
‘पिछडिएको जाति, क्षेत्र अनि क्षमता र योग्यतालाई कति आधार बनाइएको छ भनेर समेत मूल्यांकन भएको छैन,’ उनले भने।
२००६ सालयता पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीलाई ऐतिहासिक अवसर आएकोले नेपाललाई विगतका असमान सन्धि सम्झौताबाट मुक्त गर्ने समेत मौका आएको रावलले बताए।
‘नेपाली जनताको न्याय, समानता, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने अनि पार्टीलाई स्वच्छ किसिमले अगाडि बढाउने अवसर आएको छ,’ रावलले भने,‘भ्रष्टाचारमा लिप्त, आचरणमा पतित र विदेशी एजेन्सीबाट प्रभावितलाई पार्टीबाट मुक्त गर्ने बेला आएको छ।’
