नियुक्त भएको ४ महिना पनि नपुग्दै उद्योग मन्त्री मातृका यादवको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रिपरिषदमै भनाभन पर्यो।
प्रधानमन्त्रीसँग उनको असहमतिको पहिलो विषय थियो- झापाको दमकमा बन्न लागेको औद्योगिक पार्क। यो औद्योगिग पार्क प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। सो पार्क बनाउन चीन सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क बनाउने र निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए। उनको घोषणाकै आधारमा तत्कालीन उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले प्रस्ताव तयार गरिन्। प्रस्ताव तयार पारेपछि मन्त्री यादवकहाँ ल्याइन्। स्रोतका अनुसार यादवलाई बुझाउने बेलामा उनले भनिन्- प्रस्ताव त तयार भयो मन्त्रीज्यू, तर यो कानुनसम्मत छैन।
उनले भने- त्यसो भए यो प्रस्ताव क्याबिनेट जाँदैन।
त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोधे- दमकको औद्योगिक पार्कको प्रस्ताव खोई?
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार त्यतिबेला मन्त्री यादवले त्यो प्रस्ताव कानुनसम्मत नभएकाले आफूले अर्को बाटो खोजिरहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले यादवको कुरा रूचाएनन्। उनको अनुहार फेरियो। प्रस्ताव अघि बढेन।
पछि छलफलमा अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रीले पनि सो प्रस्ताव कानुनअनुसार नमिल्ने बताए।
‘हो त्यही दमकको औद्योगिक पार्कको विषयमा हो उहाँसँग पहिलो पटक कुरा नमिलेको,’ यादवले भने, ‘हाम्रो कार्यशैली नमिलेको हो। उहाँ जसरी पनि काम गर भन्नुहुन्थ्यो, मैले नियम कानुन र विधि नमिलेको भए हुँदैन भन्थें।’
पछि नियम कानुन फेरेर दमक औद्योगिक पार्कको प्रस्ताव लगियो। अहिले त्यो मन्त्रिपरिषदबाट पास भैसकेको छ।
त्यसपछि पनि थुप्रै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो कुरा नमिलेको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्ने वातावरण नै दिनुभएन,’ यादवको गुनासो छ।
यादवले देशभर सर्लाही, राजविराजलगायतका ठाउँमा ५ वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। त्यो काममा प्रधानमन्त्रीको सहमति थिएन, अगाडि बढेन।
कि त्यसलाई पास गरौं कि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिनुपर्यो भन्ने यादवको भनाइको सुनुवाइ भएन।
‘इन्टेन्सनल्ली (नियतवश) रोकेर राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीदेखि उद्योगका परियोजनासम्म मैले गरेका प्रस्ताव उनले रोक्नुभयो जसले गर्दा महत्वपूर्ण काम गर्न पाइएन।’
स्रोतका अनुसार बन्द भैसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर कारखाना फेरि सञ्चालन गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्नेबारे यादवले छानबिन समिति बनाएका थिए।
समितिको प्रतिवेदन आएपछि सबैमा दायित्व फरफारकलगायतका काम सकेर सुरूमा बुटवल धागो उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न लिज करारमा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगे। दुबैको फाइल अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमै रोकिएको छ।
त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको फाइल पनि वैशाखमा मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए। जसलाई अहिलेसम्म पास गरिएको छैन। औषधी लिमिटेडको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस पनि प्रधानमन्त्रीले नै रोकेर राखेको मन्त्री यादवले बताए।
यसरी प्रधानमन्त्रीसँग विवाद र 'इगो' बढेपछि आफूलाई हटाउन पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भनेको यादवले दाबी गरे।
‘मलाई कामै गर्न नदिने मनसाय बुझेपछि मैले पटकपटक प्रधानमन्त्री र सिएम प्रचण्डलाई नै मलाई हटाउन भनेको थिएँ,' उनले भने।
तपाईंले आफैं किन राजीनामा नदिनु भएको त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मेरा मतदातालाई मैले काम गर्छु भनेर आएको छु। राजीनामा दिँदा भागेजस्तो हुन्छ। मैले कामै गर्न नखोजेको होइन मलाई काम गर्न नदिइएको हो। कि काम गर्न दिनुपर्यो कि हटाउनुपर्यो भनेको हुँ,' यादवले भने।
अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हटाएकोमा कुनै गुनासो नरहेको उनले बताए।
‘त्यहाँ बसेर कामै गर्न नपाउनु भन्दा मलाई हटाएकोनै राम्रो। म त एकदम खुसी छु।'