उच्च अदालत पाटनले संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार गर्न खोजेको र प्रतिकार गर्दा हिंसा गरेको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथिको अनुसन्धान देखि थुनामा राख्ने आदेशसम्मको विवरण माग्ने आदेश गरेको छ।
महराले आफूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन दिन आदेश गरेको रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
कैफियत प्रतिवेदन भनेको अभियुक्तको जाहेरी देखि थुनामा पठाउने आदेशसम्म को विस्तृत विवरण हो। त्यसबाहेक महाराको मुद्दाको मिसिल पनि उक्त इजलासले मगाएको छ।
पक्राउ परेको एक महिनामा उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। असोज १२ गते राति महरा आएर पहिले रक्सी खाएको त्यसपछि बलात्कार प्रयास गरेको रोशनीले प्रहरीलाई भनेकी थिइन्। ‘प्रहरीलाई भनिदिन्छु’ भनेपछि महरा हतारहतार निस्किएको शाहीले भोलिपल्ट पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटीसँगको भिडिओ अन्तर्वार्तामा पनि बताएकी थिइन्।
त्यसरी हतारहतार निस्किँदा कोठामै छुटेका जुत्ताको तलुवा, फुटेको चस्माको एउटा सिसा र चस्माको भाँचिएको खुट्टा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। महराले आफूलाई बलात्कार गर्न खोजेको, नमानेपछि कुटपिट गरेको र त्यसपछि आफूले प्रहरीलाई बोलाएर सबै कुरा भनेको भन्दै रोशनीले त्यही रात साढे ११ बजे आफूलाई बताएकी सांसद उमा रेग्मीले प्रहरीसामू कागज गरिदिएकी छन्।
त्यस्तै, पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटीले गरेको कागज महराविरूद्धको अर्को प्रमाण हो। उनले रोशनीसँग लिएको भिडिओ अन्तरवार्ता, उक्त भिडिओ लिँदालिँदै महराको नम्बरबाट आएको कल,रोशनीले फर्काएको जवाफलाई पनि प्रमाणको रूपमा मिसिल संलग्न गरेको छ।
यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरूद्ध जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको हो।पीडितलाई रक्सी खुवाएर अनुचित प्रभावमा पारेर महराले जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको सरकारी वकिलको ठहर छ।
‘सभामुखको पदमा आसिन यी प्रतिवादीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी असोज १२ गते सरकारले उपलब्ध गराएका वरिष्ठ जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीहरूलाई निवासबाट बाहिरिँदा सो कुराको यकिन जानकारी नदिइ आफ्नो हैसियतको कुनै हेक्का नराखी, राज्य र आमनागरिकमा पर्ने असरलाई ख्याल नगरी सो संवेदनशीलताप्रति वेवास्ता गरी केही सुरक्षाकर्मीमात्र लिएर साँझ मादकपदार्थ (रक्सी) सेवन गरी साथमा मादकपदार्थ लिइ पीडित एक्लै रहेको निज डेराकोठामा गई निजलाई जबरजस्ती मादकपदार्थ सेवन गर्न कर लगाइ गराइ अनुचित प्रभावमा पारी पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको अवस्थामा पीडितले प्रतिकार गर्दा निजलाई कुटपिट समेत गरी घाइते बनाइ जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर गरेकाले’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय सभामुखको गरिमामय पदमा आसिन यी प्रतिवादीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा २१९ को उपदफा १ र २ र सोही संहिताको दफा ३४ बमोजिम जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर प्रमाणित हुन आयो।’
सभामुखको हैसियतमा रहेका व्यक्तिले कसूर गर्दा कसूरको गम्भीरता बढेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३८ को देहाय (घ) बमोजिम कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाको भएको’ भन्दै जबरजस्ती करणी उद्योगमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने सरकारी वकिलको माग दाबी छ।
१९ वर्षभन्दा माथिकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी (बलात्कार) भए कसूरदारले ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय पाउँछन्। जबरजस्ती करणी उद्योग (बलात्कार प्रयास)मा भने त्यसको आधा सजाय हुन्छ। अर्थात् साढे तीन देखि साढे पाँचवर्षसम्मको सजाय हुन्छ। त्यसमा डेढी कैद सजाय जोडेर झण्डै साढे पाँचदेखि साढे सात वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको हो।
महरा असोज १२ गते बा २० च ५७११ नम्बरको सिल्भर कलरको गाडी चढेर रोशनीको कोठामा पुगेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको र आफूकहाँ आएर जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन्। यो घटना बाहिर आएपछि महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए।