अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार सामाजिक रुपमै संस्थागत हुँदै गएको बताएका छन्।
बुटवलमा मंगलबार आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन प्रवद्र्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार राज्यको प्रणाली र उपप्रणालीको रुपमा विकास हुँदै गएको बताएका हुन्।
मुलुकमा कस्तो प्रणाली बसाल्ने भन्ने दायित्व र जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले समाजका गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न राज्य निर्मम बन्न जरुरी रहेको बताए। ‘नीतिबाट निर्देशित भएर गलत नियतले गरिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्य निर्मम बन्न जरुरी छ’ उनले भने।
घिमिरेले अहिलेको सरकारी निकायको कार्यसम्पादन प्रकृया र शैलीप्रति जनता सन्तुष्ट नभएको समेत बताए। ‘हाम्रो कार्यसम्पादन प्रकृया र शैलीप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन्, त्यसप्रति आत्मसमीक्षा गरी परिवर्तन हुन जरुरी छ।’
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पछिसम्म पनि रह्यो भने शुसासन प्रवद्र्धन गर्न समस्या हुने बताए। ‘एउटा वडा सदस्यको उम्मेदवारले २५/३० लाख खर्च गरेर निर्वाचन जित्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सकिदैन’ उनले भने।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकोले निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनको छ। आयोग स्थापना भएको २९ वर्षको ईतिहांसमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका मुद्धा अघिल्लो वर्ष अदालतमा पुगेको भन्दै उनले आयोगको सक्रियताको कारणपनि घटना बाहिर आएको बताए।
अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको आरोपमा १ खर्ब १८ अर्बका ठूला आयोजना अलपत्र रहेको उनले बताए। विकास निर्माणका काममा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्दै गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
काम नगर्ने ठेकेदारको फोटो टास्ने र शंख फुकेर भ्रष्टचारीको विरोधमा सर्वसाधारण निस्कनुले नागरिक सचेत हुँदै गएको संकेत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई सरकारप्रतिको अविश्वासको रुपमा टिप्पणी गरे। आयोगले मुलुकमा पारदर्शिता प्रणाली स्थापित गर्ने कार्यमा आफुलाई केन्द्रित गरेको उनले दावी गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुँदा समस्या हुन्छ भन्ने ठान्नु गलत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाज स्वयं पनि सुशासनको पक्षमा सकारात्मक हुन जरुरी रहेको बताए। ‘समाज र राज्यका निकाय दुवै ईमान्दार नहुने, लोभी हुने र ईज्जतलाई भन्दा धनलाई महत्व ठान्ने गलत संस्कार र संस्कृतिलाई नरोक्दासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिदैन’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपय नियोजित र योजनाबद्ध रुपमा दिइएका उजुरीले कर्मचारीमा त्रास पैदा हुने गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारप्रति डर उत्पन्न भएपनि त्रास पैदा गर्न नहुने बताए। ‘नापी, मालपोत, यातायात, भन्सार लगायतका कतिपय सरकारी कार्यालयप्रति सामाजिक धारणा नै गलत भएका कारण त्यहाँ जाने राम्रा कर्मचारीको मनोभावनामा गलत असर पर्ने गरेको छ’ उनले भने।
उनले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा र आरोप लाग्दैमा कारवाही गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी रहेको बताए। ‘कारबाही मात्र समाधान होईन, सुधारका उपायबारे पनि छलफलगरी समाधान खोज्न जरुरी छ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा आयोगमा प्रदेश ५ मा २ सय ४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा सबैभन्दा धेरै ७८ वटा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धि रहेको जानकारी गराइएको थियो।
त्यसैगरि स्वास्थ्य सम्वन्धी ४५, भौतिक पूर्वाधार र यातायात २६, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास १६, सिंचाई १४, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति १३, खानेपानी र शहरी विकास ८ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्बन्धि ४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रदेश ५ सरकारका विभागीय मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सचिवालय, स्थानीय तह तथा विषयगत सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।
